बिहार में बालू माफियों के खिलाफ सरकार ने उठाया ये कदम

बिहार में बालू की किल्लत से कई निर्माण कार्य बीच में ही रुके हुए हैं। जिसके लिए सरकार गंभीर और आवश्यक कदम उठाने जा रही हैं। सरकार के आदेश पर साल जनवरी से बालू की किल्लत दूर हो जाने की संभावना जताई गई हैं।

राज्य में पहले चरण में आठ जिलों में स्थित 191 बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है। रविवार को पहले दिन 80 बालू घाटों की नीलामी की गई हैं। बाकी 111 बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया सोमवार को यानी आज संपन्न की जाएगी। दूसरे चरण के तहत वैशाली, अरवल, नवादा, बांका, किशनगंज, बक्सर और बेतिया में बालू की नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई है।यह नीलामी घाटों के क्लस्टर के रूप में संचालित की जा रही है। ताकि बड़े निवेशक भी बोली लगा सकें। सफल बोलीदाताओं को वर्क ऑर्डर लेने से पहले पेशगी के तौर पर राशि देनी होगी। इसके लिए एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। इसके उपरांत वर्क ऑर्डर लेते ही बालू घाटों की बंदोबस्ती पाने वाले बालू खनन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।बिहार में बालू की कीमत में काफी बढोत्तरी होने की वजह से अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बालू घाटों पर चल रहे खनन पर रोक लगा दिया था।खबर के अनुसार,एनजीटी के आदेश पर भी बालू खनन काफी प्रभावित हुई हैं। इस बीच बालू मा’फिया और उनसे सांठ गांठ रखने वाले कई बड़े अधिकारियों पर भी कार्र’वाई हुई हैं।