सरकारी कर्मचारियों को बढ़कर मिलेगी सैलरी, इंतज़ार निर्णायक मोड़ पर

केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर इंतजार अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है।

नवंबर 2025 में आयोग के गठन और ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ को मंजूरी मिलने के बाद, अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि वेतन वृद्धि का लाभ वास्तव में कब से मिलना शुरू होगा।

ताजा अपडेट के अनुसार, आयोग का काम युद्ध स्तर पर जारी है और डेटा कलेक्शन की प्रक्रिया भी काफी हद तक पूरी कर ली गई है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का आधिकारिक समय दिया है।

हालांकि, ऐतिहासिक रुझानों को देखें तो आयोग अपनी सिफारिशें फाइनल करने में 18 से 24 महीने का समय लेता है।

सूत्रों के अनुसार, फिलहाल, डेटा कलेक्शन का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। यदि आयोग एक्सटेंशन मांगता है, तो रिपोर्ट आने में दो साल तक का समय लग सकता है।