बिहार में शिक्षकों की सैलरी अब समय से आने की उम्मीद है. सरकार ने माध्यमिक शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन के लिए 28 अरब 18 करोड़ 62 लाख 96 हजार रुपए की राशि मंजूर की है.
यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए है. इससे जिला परिषदों और नगर निकायों में काम करने वाले शिक्षकों के साथ पुस्कालयाध्यक्षों को समय पर वेतन मिल सकेगा.
बताया जा रहा है कि पिछले 2-3 महीने से इनकी सैलरी पेंडिंग चल रही थी. सरकार का कहना है कि शिक्षकों को समय पर वेतन मिलना जरूरी है. इसलिए, सरकार ने यह पैसा मंजूर किया है ताकि शिक्षकों को कोई दिक्कत न हो.
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस बारे में बताया कि सरकार ने ये पैसा शिक्षकों के वेतन के लिए दिया है. इससे शिक्षकों और पुस्तकालयों का काम ठीक से चलता रहेगा.
सरकार चाहती है कि शिक्षकों को वेतन मिलने में कोई परेशानी न हो. राज्य के माध्यमिक शिक्षा ढांचे में कार्यरत हजारों कर्मियों को समय पर वेतन सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है. स्वीकृत राशि जल्द ही सभी संबंधित इकाइयों को विमुक्त कर दी जाएगी, जिससे शिक्षकों को किसी तरह की असुविधा न हो.
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