बड़ी खबर: सम्राट कैबिनेट की बैठक खत्म, 29 एजेंडों पर लगी मुहर

इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जो सम्राट कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई है। पटना के मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर फैसले लिये गये। सम्राट कैबिनेट की बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गयी है। मंत्रीपरिषद की बैठक में बिहार दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजेन्द्र यादव सहित तमाम मंत्री मौजूद थे। देखिये फैसलों की पूरी लिस्ट…

इसके लिए ₹2.32 करोड़ की मंजूरी दी गई है। अध्ययन से पता चलेगा कि बारिश के बाद नदियों में कितनी नई बालू जमा हुई है। इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे बालू खनन की अनुमति दी जाएगी।
राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पर्यटकों की आसान और तेज पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत हेलीकॉप्टर और हवाई सेवाओं के जरिए पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।
उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति से संबंधित नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दी गई। वहीं, वैशाली में बनने वाले बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप के संचालन और प्रबंधन के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

इसके लिए सोसायटी का भी निबंधन कराया गया है। इससे इस परिसर को बेहतर तरीके से विकसित किया जा सकेगा। इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा बिहार सरकार ने नागरिक सुरक्षा विभाग में आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) पद की भर्ती से जुड़े नियमों में बदलाव का फैसला किया है।
नए संशोधन के बाद इस पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाएगी।
वहीं, परिवीक्षा (प्रोबेशन) अवधि भी 2 साल से घटाकर 1 साल कर दी जाएगी। इससे इंटर पास युवा कम उम्र में ही सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे और नियुक्ति के बाद उनकी सेवा भी जल्दी स्थायी हो सकेगी।
पत्थर खनन क्षेत्रों की ई-नीलामी को लेकर प्रस्ताव मंजूर
अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC) के टर्म लोन की बकाया राशि चुकाने के लिए ₹21.95 करोड़ की मंजूरी दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा परिषद (Bihar State Allied and Healthcare Council) से जुड़े नियमों में संशोधन के लिए नई नियमावली 2026 के गठन को मंजूरी दी गई। इससे स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन और नियमन को और बेहतर बनाया जा सकेगा।
राज्य के चिन्हित पत्थर खनन क्षेत्रों की ई-नीलामी से पहले खनन योजना तैयार करने और पर्यावरणीय स्वीकृति लेने के लिए बिहार राज्य खनन निगम को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा।
ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में भूमि खरीद-बिक्री से जुड़े मामलों में बिहार राज्य आवास बोर्ड को भूमि खरीदने, निवेश परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
बिहार विधानसभा सचिवालय के निदेशक राजीव कुमार के संविदा आधारित कार्यकाल को एक वर्ष के लिए, यानी 30 जून 2027 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गई।
बिहार सेवा संहिता में संशोधन करते हुए महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार को कार्याध्यक्षों और अध्यक्षालयों की सूची से हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
गया जिले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की आरक्षित वाहिनी की स्थापना के लिए 50 एकड़ सरकारी भूमि केंद्र सरकार को नि:शुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई।
मधुबनी के बेनीपट्टी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत स्थापित करने के लिए एक नए पद के सृजन को मंजूरी मिली।
राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना के पूर्व प्रभारी प्राचार्य डॉ. तबरेज अख्तर की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के खिलाफ दायर पुनर्विलोकन याचिका को खारिज कर दिया गया।