बिहार सरकार ने राज्य में पर्यटन को उद्योग की तर्ज पर विकसित करने के लिए एक नई कवायद की है। इसको लेकर पर्यटन नीति-2023 में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य राज्य में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार, निवेश को प्रोत्साहन और स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है।
इस नई पर्यटन नीति से बिहार के पर्यटन क्षेत्र में बड़ा बदलाव तो होगा ही, साथ ही इससे न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।
राज्य के पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह ने कहा है कि नई पर्यटन नीति के तहत अब सभी पर्यटन स्थलों की परियोजना लागत की सीमा को 10 करोड़ रुपये से घटाकर 7.5 करोड़ रुपये कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि विगत 21 मार्च को राज्य सरकार ने एक संकल्प के जरिए राज्य के पर्यटन स्थलों में बनने वाले नए होटलों, रिजॉर्ट, हेरिटेज होटलों के विकास के लिए नई नीति बनाई है।
राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों यथा पटना, गया, बोधगया, नालंदा, राजगीर, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में न्यूनतम चार सितारा होटलों के निर्माण की नीति जारी रहेगी।
इसके लिए न्यूनतम परियोजना लागत दस करोड़़ रुपये की होगी। इसमें भूमि लागत शामिल नहीं होगी, जबकि अन्य जिला मुख्यालयों व अन्य छोटे शहरों में न्यूनतम तीन व दो सितारा होटलों का निर्माण किया जा सकेगा। इसके लिए सरकार ने क्रमश 7.50 करोड़़ और पांच करोड़़ रुपये के निवेश की मंजूरी दी है।
पूर्व में राज्य भर में केवल चार सितारा होटलों में ही निवेश की अनिवार्यता थी। लेकिन अब तीन और दो सितारा होटलों में भी निवेश किया जा सकेगा। इसका सीधा लाभ छोटे और मध्यम श्रेणी के निवेशकों को होगा। इस मौके पर बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक नंदकिशोर भी मौजूद थे।
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