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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची लालू यादव की बेटी मिसा भारती, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में हो रही पूछताछ

दिल्ली: लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती की पेशी हुई है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी कर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी के साथ बड़ी बेटी मीसा भारती भी इस मामले में नामजद आरो’पित हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग केस: कोर्ट में पेश हुए लालू के बेटी-दामाद, 4 जून को होगी  अगली सुनवाई - misa bharti shaliesh kumar appeared before patiala house court  in money laundering case - AajTak

दरअसल, लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए उनके परिवार के सदस्यों पर रेलवे में नौकरी के बदले लोगों से जमीन लेने का आ’रोप है। लालू परिवार को ये जमीन उपहार में दी गई या कम कीमत पर बेच दी गई। इसके बाद अब इस मामले को सीबीआई के तरफ से इस मामले में लगातार पूछताछ कर रही है। इसी को लेकर मिसा भारती से भी पिछले दिनों पूछताछ के बुलाया था। जहां सीबीआई ने मिसा भारती के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI को इसके लिए समय दे दिया। हालांकि, कोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच में तेजी लाने को भी कहा था। अब इस मामले में आज सुनवाई होनी है।

मालूम हो कि, जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई लगातार चल रही है। इससे पहले कोर्ट ने 15 मार्च को हुई सुनवाई में आरजेडी मुखिया लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी। हालांकि, जमानत मिलने के बाद भी लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है।

आपको बताते चलें कि, ये घोटाला उस वक्त हुआ, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र की यूपीए सरकार में रेल मंत्री (2004 से 2009) के पद पर थे। तो जानकारी के मुताबिक, सीबीआई की जांच में पता चला कि इस घोटाले में करीब 4000 लोगों को जमीन के बदले भारतीय रेलवे में नौकरी दी गई थी। सीबीआई ने इस केस में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत 16 लोगों पर मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक, रेलवे भर्ती की प्रक्रिया का उल्लंघन करके अवैध ढंग से नियुक्तियां की गईं थीं।

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