महत्वपूर्ण परियोजनाओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप लागू करने के लिए सरकार प्रयासरत

बिहार सरकार राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास और महत्वपूर्ण परियोजनाओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप लागू करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

इसी दिशा में पुराना सचिवालय स्थित सभाकक्ष में अपर मुख्य सचिव, बिहार, आनंद किशोर की अध्यक्षता में बिहार सरकार के वित्त विभाग एवं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड (NIIFL) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इस अवसर पर वित्त विभाग की ओर से विशेष सचिव मुकेश कुमार लाल एवं NIIFL की ओर से कार्यकारी निदेशक प्रसाद गडकरी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई स्वीकृति के आलोक में निष्पादित किया गया है।

इस एमओयू का प्राथमिक उद्देश्य राज्य में निवेश योग्य परियोजनाओं की एक सशक्त पाइपलाइन तैयार करना है। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित NIIFL एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जो अंतरराष्ट्रीय और भारतीय निवेशकों के लिए बुनियादी ढांचा फंड का प्रबंधन करती है।

बिहार में NIIFL की भूमिका एक Knowledge Partner और तकनीकी इनपुट प्रदाता के रूप में होगी, जो राज्य की परियोजनाओं के लिए निजी निवेश आकर्षित करने हेतु रणनीतिक परामर्श प्रदान करेगी।