देश में कोरोना महामारी के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ आगाह करने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी लगी होती है, लेकिन इस दिशा में दर्ज मामलों की संख्या बेहद चौंकाने वाली है। केंद्र सरकार ने संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया है कि देश में वैक्सीनेशन या फिर बूस्टर डोज के नाम पर बैंकिंग धोखाधड़ी की सिर्फ 5 शिकायतें आई हैं।
सरकार द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, रिजर्व बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक पिछले दो वित्तीय वर्षों यानि 2019-20 और 2020-21 के दौरान डेबिट और क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ी धो’खाध’ड़ी की श्रेणी में बैंकों को इस बारे में लाखों शिका’यतें मिली हैं। वित्तवर्ष 2019-20 में कुल 73,552 धो’खाध’ड़ी से जुड़ी शि’कायतें आईं और उसमें 2.5 करोड़ रुपए फं’से होने की जानकारी मिली है।
ख़बरों के मुताबिक, वित्तवर्ष 2020-21 में सामने आए कुल 69,818 धो’खाध’ड़ी से जुड़े मामलों में 2.07 करोड़ रुपए फं’से होने की बात पता चली है। सरकार की तरफ से ये भी बताया गया है कि कोविड टीकाकरण और बूस्टर डोज के नाम पर धो’खाध’ड़ी से संबंधित मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दोनों वित्त वर्षों यानि 2019-20 और 2020-21 के दौरान 5 शिका’यतें प्राप्त हुई हैं।सरकार से यह भी जानकारी प्राप्त हुई हैं कि बैंकों और रिजर्व बैंक की तरफ सभी संचार माध्यमों के जरिए लोगों को समय समय पर आ’गाह किया जाता रहता है। साथ ही बैंकों की तरफ से ग्राहकों को लगातार ई-मेल और एसएमएस भी भेजे जाते हैं कि वो किसी के भी साथ अपने पासवर्ड और बैंकिंग संबंधी दूसरी जानकारियां न साझा करें, जिससे उनकी धो’खाध’ड़ी के शि’कार होने की आशं’का रहे।विशेषज्ञों के मुताबिक देश में ऐसे मामलों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन शायद उनकी रिपोर्टिंग उस पैमाने पर न हुई हो कि आंकड़ों में दिखें। वॉइस ऑफ बैंकिंग के संस्थापक और बैंकिंग मामलों के जानकार के मुताबिक तमाम लोगों को इस बारे में व्यापक जानकारी नहीं है कि ऐसी धो’खाध’ड़ियों की शिका’यत कहां करें और अगर करें तो किस कै’टेगरी में। इस वजह से बैंकों की इस श्रेणी में धो’खाध’ड़ी की संख्या बेहद कम लग रही है।साइ’बर मामलों के विशेषज्ञ द्वारा बताया गया है कि इन आंकड़ों का जमीनी हकीकत से कोई लेनादेना नहीं है। कोविड वैक्सीन और बूस्टर डोज की आड़ में हो रहे फ्रॉ’ड के शि’कार बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। लोग फोन करके कहते हैं कि वो प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन या फिर बूस्टर डोज लगवा देंगे बस थोड़ी प्रोसेसिंग फी’स देनी पड़ेगी। एक बार ये फीस कार्ड के जरिए उन्हें भेजी जाती है तो वो पूरा खाता साफ कर देते हैं। उन्होंने कहा कि देश में रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म अच्छा नहीं है। तमाम लोग मामलों को रिपोर्ट नहीं करते हैं। और रिपोर्टिंग व्यवस्था में भी ऐसी कैटेगरी का अभावा है। शिक्षित और अशिक्षित हर तरह का वर्ग इस फ्रॉ’ड का शि’कार हो रहा है ऐसे में लोगों को सत’र्क रहने की जरूरत है।
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