पटना से बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की खबर सामने आई है। बिहार सरकार ने सामूहिक रूप से अवकाश लेकर ड्यूटी से गायब रहने वाले 69 परीक्ष्यमान राजस्व अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। विभाग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि इन अधिकारियों द्वारा लिया गया सामूहिक अवकाश नियमों के खिलाफ है और इसे अवैध माना गया है।

सरकार ने इस अवधि को “डाईस नॉन” घोषित किया है, यानी इस दौरान की अनुपस्थिति को सेवा में नहीं जोड़ा जाएगा।



तय समय पर नहीं किया जॉइन, बढ़ी परेशानी
आरोप है कि संबंधित अधिकारियों ने 25 मार्च 2026 की शाम तक भी अपने-अपने पदों पर योगदान नहीं दिया।



इस लापरवाही को सरकार ने गंभीर अनुशासनहीनता माना है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।


















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