बीपीएससी चेयरमैन रवि मनुभाई की नियुक्ति पर नीतीश सरकार को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के चेयरमैन रवि मनुभाई परमार की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार से जवाब मांगा है। इस संबंध में बिहार सरकार और बीपीएससी को नोटिस भेजा गया है। 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। रवि मनुभाई की BPSC चेयरमैन के पद पर हुई नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सोमवार को शीर्ष अदालत में सुनवाई हुई। जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने वकील एवं याचिकाकर्ता ब्रजेश सिंह की दलीलों पर गौर किया।हालांकि, अदालत ने इस बात की आलोचना की कि यह याचिका एक वकील ने दायर की है जिसका बीपीएससी के कामकाज से कोई संबंध या लेना देना नहीं है। जस्टिस ने कहा, “एक वकील के तौर पर आपको इस तरह की जनहित याचिकाएं दायर करने से दूर रहना चाहिए क्योंकि आपका बीपीएससी से कोई संबंध या कोई लेना देना नहीं है।’’ कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए एक न्यायमित्र भी नियुक्त किया है।