पटना: बिहार में 2700 किलोमीटर की नई ग्रामीण सड़कों को मंजूरी मिली है। इनका निर्माण इसी साल के अंत में पूरा होगा। इसके अलावा इन सड़कों से जुड़े 500 नए पुल भी बनाए जाएंगे, ताकि रोड का शत-प्रतिशत उपयोग हो सके। साथ ही उनकी संपर्कता दूसरी सड़कों से हो सके। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। इन सड़क एवं पुलों के निर्माण के लिए 1823 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। जरूरत के अनुसार आगे यह राशि और बढ़ाई जाएगी।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इन सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिली है। ग्रामीण कार्य विभाग इनके निर्माण की कार्ययोजना तैयार कर रहा है। पिछले दिनों राज्य सरकार ने निर्माण के लिए अपने हिस्से की राशि भी आवंटित कर दी। केंद्र और राज्य सरकार की इसमें 60:40 के औसत से हिस्सेदारी तय है। इन सड़कों के निर्माण के बाद बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संपर्क सुलभता स्थापित होगी। यही नहीं कई गांवों और टोलों के बीच कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी।
दरअसल, इस समय बिहार में गांवों की सड़कें बनाने के लिए राज्य सरकार युद्धस्तर पर जुटी हुई है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना, ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के अलावा अन्य कई योजनाओं से इनका निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग सभी छूटे गांव, बसावटों, टोलों को एकल संपर्कता प्रदान करने के लिए पीएमजीएसवाई कोर नेटवर्, राज्य कोर नेटवर्क और ग्रामीण टोला कोर नेटवर्क द्वारा चिह्नित 1 लाख 29 290 बसावटों को कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य लेकर काम कर रहा है।
इसके लिए 1.29 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाना है। अब तक 1.18 लाख बसावटों को एकल कनेक्टिविटी मिल चुकी है। इसके लिए 1.15 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई हैं। ग्रामीण कार्य मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि 2700 किलमोीटर ग्रामीण सड़क निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है। अब हम योजना पर काम कर रहे हैं। इस साल अंत तक काम पूरा हो जाएगा।
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