बिहार: बिहार के तकरीबन ढाई दर्जन जिलों में स्वीकृत ग्रामीण सड़कों के निर्माण की रफ्तार जल्द ही तेज होगी। अधिकतम 15 किलोमीटर तक लम्बी इन सड़कों के साथ ही सैकड़ों पुलों के भी शीघ्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (3) के तहत इन सड़कों के निर्माण की प्रक्रियाएं जल्द धरातल पर उतरेंगी, क्योंकि बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग ने 5 से 15 करोड़ लागत वाली इन परियोजनाओं के लिए राशि जारी कर दी है।
ग्रामीण कार्य विभाग ने 5 से 15 करोड़ लागत वाली कुल 165 ग्रामीण सड़कों तथा 19 पुलों के लिए 1441.4675 करोड़ रुपए के खर्च को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। इस राशि से 1441.30 किमी लम्बी 65 ग्रामीण सड़कें तथा 1585.22 मीटर लम्बाई के 19 पुल बनेंगे। इसमें राज्यांश की राशि 538.4459 करोड़ रुपए है। बनने वाली सभी सड़कों को बनाने के साथ ही पांच साल के अनुरक्षण (मेंटिनेंस) की भी व्यवस्था होगी। इस मद में 112.6117 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे।
गौरतलब है कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नवम्बर 2022 के आखिर में पीएमजीएसवाई-3 के तहत बिहार में 2438.32 किलोमीटर लम्बाई की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके साथ ही 3241.93 मीटर लम्बाई के 72 पुलों के निर्माण पर भी मुहर लगी है।
इन परियोजनाओं पर कुल 2427.55 करोड़ रुपए की राशि केन्द्र द्वारा स्वीकृत की गई है जिसमें राज्यांश की राशि 982.47 करोड़ है। ग्रामीण कार्य विभाग ने दो चरणों में शून्य से 5 और 5 से 10 करोड़ लागत वाली ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए राशि की स्वीकृति पहले ही दे दी है।
इन 29 जिलों में बनेंगी ग्रामीण सड़कें
अरवल, बांका, भागलपुर, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, छपरा, दरभंगा, पू. चंपारण, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सुपौल, वैशाली एवं पश्चिम चंपारण जिलों में पीएमजीएसवाई-3 के तहत स्वीकृत पथों एवं पुलों के लिए परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।
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