दरभंगा एम्स मामले में राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार सहमत, नए डिजाइन पर लगी मुहर

दरभंगा के शोभन में एम्स की नई डिजाइन पर मुहर लग गई है। दरभंगा एम्स मामले पर राज्य के सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार सहमत हो गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव के बाद केंद्र सरकार नीची भूमि (लो लैंड) के हिसाब से रि-स्ट्रक्चर करने में जुट गई है। जल्द ही केंद्र द्वारा टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। बिहार सरकार ने शोभन बाइपास में बिहार के दूसरे एम्स के निर्माण का नया प्रस्ताव 7 दिसंबर 2023 को केंद्र को दिया था।

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत व संयुक्त सचिव सुधीर कुमार नया प्रस्ताव को लेकर दिल्ली गए थे। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत को प्रस्ताव सौंपा था। उसमें राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की सभी आवश्यक शर्त मान ली थी। इसमें दरभंगा एम्स को फोरलेन की कनेक्टिविटी, जमीन समतल कर बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करना शामिल था। केंद्र से अनुरोध किया गया था कि दरभंगा में ऐसी डिजाइन का एम्स बने जो स्थानीय जरूरतों को पूरा करे।

दरभंगा के शोभन में एम्स की नई डिजाइन पर मुहर लग गई है। वर्ष 2015 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिहार में दूसरा एम्स बनाने की घोषणा की थी। पांच साल बाद 2020 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय कैबिनेट से दरभंगा में एम्स बनाने की मंजूरी दी गई तो राज्य सरकार ने जमीन चिह्नित करने का काम शुरू किया।