दरभंगा जिले के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले पहली से आठवीं कक्षा के करीब एक लाख बच्चे पोषाक योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं. विभाग को बच्चों से संबंधित दिया गया डाटा सही नहीं है. लिहाजा विभाग ने विद्यालय प्रधानों को शीघ्र डाटा सही कर पाेर्टल पर अपलोड करने का सख्त निर्देश दिया है.

जिला में आठवीं कक्षा तक के 05 लाख 05 हजार 558 बच्चे नामांकित हैं. इनमें उन बच्चों को शैक्षणिक सत्र 2024-25 में पोशाक योजना का लाभ मिलेगा, जिनकी शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालय में 75 प्रतिशत उपस्थिति रही है.

बताया जाता है कि जिला मुख्यालय ने आनन-फानन में संबंधित विद्यालय से मिले रिपोर्ट के आधार पर जो डाटा राज्य शिक्षा विभाग के डीबीटी कोषांग को ऑनलाइन इ-शिक्षा कोष पर उपलब्ध कराया, उसमें राज्य मुख्यालय ने एक लाख 51 हजार 465 बच्चों का डाटा त्रुटि पूर्ण पाते हुए वापस कर दिया है.

सबसे अधिक 8061 त्रुटिपूर्ण डाटा बहेड़ी प्रखंड क्षेत्र से उपलब्ध कराया गया. सबसे कम 2673 त्रुटि पूर्ण डाटा किरतपुर प्रखंड क्षेत्र से उपलब्ध हुआ. फिलहाल त्रुटि पूर्ण डाटा को त्रुटि रहित कर इ-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है.
शिक्षा विभाग डीबीटी कोषांग उपसचिव सह प्रभारी पदाधिकारी अमित कुमार पुष्पक ने डीइओ एवं योजना-लेखा डीपीओ को त्रुटियों का निराकरण करते हुए एक सप्ताह के अंदर पोर्टल पर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ डाटा अपलोड कराने का निर्देश दिया है. कहा है कि निर्धारित अवधि में सही डाटा उपलब्ध नहीं कराये जाने पर बच्चे योजना के लाभ से वंचित होते हैं तो इसकी सारी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी की होगी.


शिक्षा विभाग डीबीटी कोषांग उपसचिव सह प्रभारी पदाधिकारी अमित कुमार पुष्पक ने डीइओ एवं योजना-लेखा डीपीओ को त्रुटियों का निराकरण करते हुए एक सप्ताह के अंदर पोर्टल पर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ डाटा अपलोड कराने का निर्देश दिया है. कहा है कि निर्धारित अवधि में सही डाटा उपलब्ध नहीं कराये जाने पर बच्चे योजना के लाभ से वंचित होते हैं तो इसकी सारी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी की होगी.


इस बाबत बीइओ के माध्यम से संबंधित स्कूलों को सूची उपलब्ध करा दी गई है. अब तक संबंधित स्कूलों द्वारा 60702 त्रुटि रहित डाटा उपलब्ध कराया गया है. 90763 त्रुटि पूर्ण डाटा का सुधार किया जा रहा है. त्रुटि रहित डाटा डीबीटी कोषांग को पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दिया गया है.


पहली व दूसरी कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति वाले नामांकित बच्चों को सालाना 600 रुपए की दर से पोशाक राशि दी जाती है. वहीं तीसरी से पांचवीं के बच्चों को 700 रुपए तथा छठी से आठवीं के बच्चों को एक हजार रुपये सालाना देने का प्रावधान है. इस योजना की राशि बच्चों के अभिभावक के बैंक खाता में डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है.
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