नीतीश की बड़ी सफलता, सर्वे में मिल गई 18 लाख एकड़ सरकारी जमीन

विभाग के एक अफसर ने बताया कि सरकारी जमीन पूरे राज्य में फैली हुई है। इसलिए ये पहचान तो हो गई है कि कितनी जमीन है। अब जांच और पुष्टि के दौरान ये पता चलेगा कि उस पर कोई अवैध कब्जा या अतिक्रमण तो नहीं है। अगर ऐसी बात मिली तो उस पर कार्रवाई भी होगी। सभी जिलों के डीएम को सरकारी जमीन को जमीन माफियाओं से बचाने कहा गया है।

एसीएस ने कहा कि सरकारी जमीन के खेसरा को लॉक जिला स्तर पर बनाई गई समिति ने किया है। अगर किसी आदमी ने उस जमीन पर अपना दावा किया है तो उसके कागजात का परीक्षण वो समिति कर रही है। अगर किसी का दावा सही होगा तो प्रक्रिया के तहत उसे राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने लोगों को जमीन के पेपर वगैरह दुरुस्त करने के लिए पर्याप्त समय देने के मकसद से पहले ही सर्वे की मियाद एक साल के लिए बढ़ाकर जुलाई 2026 कर दी है।एसीएस सिंह ने कहा कि इस पूरी कवायद का मकसद राज्य की सारी जमीन के लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल करना है ताकि दो लोगों के बीच जमीन के विवाद ना हों। उन्होंने कहा कि राज्य में कई आप’राधिक वा’रदात के पीछे जमीन का विवाद कारण में रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में जमीन के विवाद सुलझाना बहुत लंबे समय से बाकी काम है और पहले की सरकारें इस मसले से दूर ही रहीं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने चुनावी साल में राजनीतिक जोखिम के बावजूद जमीन के विवाद को निपटाने के लिए यह कदम उठाया है।