

आपको बता दें, इससे पहले राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली थी और साफ कर दिया कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अप’राध नियंत्रण में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि अप’राध अनुसंधान कार्य में तेजी लाएं और इसे ससमय पूर्ण करें ताकि दोषि’यों पर जल्द कार्रवाई हो सके। कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी से कार्य करे तथा अप’राध नियंत्रण हेतु पूरी सख्ती से कार्रवाई करें।
साथ ही गश्ती में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें, रात्रि गश्ती और तेज करें। रात्रि एवं पैदल गश्ती को और प्रभावी बनाने के लिये वरीय पदाधिकारी क्षेत्र में जाकर रात्रि में स्वयं औचक निरीक्षण करें। कानून व्यवस्था को बनाये रखने में सभी पूरी तन्मयता से काम करें। मुख्यमंत्री की लॉ एंड ऑर्डर पर हुई बैठक के तीसरे दिन यानि मंगलवार को डीजीपी आलोक राज ने राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों और आला अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। जो तीन घंटे चली। इस बैठक में सभी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। दरअसल राज्य की कानून व्यवस्थआ को लेकर विपक्ष पूरी तरह से हमलाव है। नेता प्रतिपक्ष अप’राधों की लिस्ट बनाकर नीतीश सरकार को घेरते आए हैं।
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