केंद्र सरकार का BSNL और MTNL को आदेश- 4G के लिए चीनी उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक 

इस फैसले के बाद नए टेंडर निकालने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी. सरकार चीनी कंपनियों को 4जी के लिए कोई नए टेंडर नहीं देगी और नए सिरे से टेंडर निकाले जाएंगे

नई दिल्लीः भारत सरकार ने आज बड़ा फैसला ले लिया है और चीन को झटका दिया है. राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने आज संचार विभाग और सरकारी टेलीकॉम कंपनियों बीएसएनएल व एमटीएनएल को निर्देश दिए हैं कि वो 4जी के क्रियान्वयन के लिए चीनी उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगाएं.

सरकार ने इस बारे में सभी टेंडर्स को खत्म करने के आदेश दे दिए हैं और नए टेंडर निकालने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी. सरकार चीनी कंपनियों को 4जी के लिए कोई नए टेंडर नहीं देगी और नए सिरे से टेंडर निकाले जाएंगे.

सरकार ने निजी कंपनियों को भी ये निर्देश देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस तरह भारत में चीनी सामान को कम करने की दिशा में बड़ी पहल कर दी गई है जिससे चीनी सामानों के उपयोग को कम किया जा सके. इस कदम को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भी माना जा सकता है.

15-16 जून की रात गलवान घाटी पर हुई हिंसक झड़प
15-16 जून की रात को लद्दाख क्षेत्र के गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई जिसमें भारत के 20 वीर जवान शहीद हो गए. इस संघर्ष में चीन के भी 43 सैनिक हताहत हुए बताए जा रहे हैं लेकिन चीन ने कोई भी आधिकारिक बयान इस पर नहीं दिया है.

सरकार का बड़ा फैसला, 4G के क्रियान्वयन के लिए चीनी उपकरणों के इस्तेमाल पर लगाई रोक

केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है और देश में 4G के क्रियान्वयन के लिए इस्तेमाल होने वाले चीनी उपकरणों पर रोक लगा दी है.

इसके लिए सरकार ने संचार विभाग और सरकारी टेलीकॉम कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल को भी निर्देश दे दिए हैं. गलवान घाटी में 15 जून की रात हुई हिंसक झड़प में देश के 20 वीर जवानों को खोने के बाद से देश में चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर विरोध के स्वर और तेज हो गए हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है.