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सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उ’ड़ी शिवसे’ना की नींद, बिहार पुलिस की जां’च को बताया अपमा’नजनक

MUMBAI : अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के सुप्रीम को’र्ट के फै’सले से शिवसे’ना सरकार बेहद ही दु’खी है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ के जरिए बिहार सरकार को नि’शाने पर लिया है। शिवसे’ना ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ में इस केस को लेकर एक लेख लिखा है और सुशांत केस में बिहार पुलिस की जां’च के अधिकार पर कई स’वाल उठाए हैं। शिवसे’ना की और से कहा गया है कि इस केस में बिहार पुलिस की ओर से जां’च किया जाना ‘अपमा’नजनक’ है।

साथ में ही शिवसे’ना ने मुंबई पुलिस की तारीफ भी की है। मुंबई पुलिस की तारीफ करते हुए शिवसे’ना ने लिखा है कि मुंबई पुलिस इस केस की जां’च अच्छी तरह से कर रही है। इस मामले को सीबीआई के पास स्थानांतरित किया जाना ‘उचि’त’ नहीं है। सामना मुखपत्र में छपी इस बात से साफ जाहि’र होता है कि शिवसे’ना पार्टी कोर्ट के फै’सले से खुश नहीं है। कल कोर्ट की ओर से साफ कहा गया था कि मुंबई पुलिस ने इस केस की जां’च ही नहीं की है। लेकिन इसके बाद भी शिवसे’ना मुंबई पुलिस की ओर से की जा रही जां’च को सही बता रही है।

कल सुप्रीम कोर्ट की और से जो फै’सला सुनाया गया है वो महाराष्ट्र सरकार की सबसे बड़ी हा’र है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती थी कि ये केस सीबीआई को सौंपा जाए। महाराष्ट्र सरकार ने खूब को’शिश की थी कि ये केस पटना से मुंबई ट्रां’सफर हो जाए। लेकिन सुप्रीम को’र्ट की और से आया फैसला महाराष्ट्र सरकार के प’क्ष में नहीं रहा। को’र्ट के फै’सले पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की और से भी प्रतिक्रि’या आई और उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को’र्ट के फै’सले का सम्मा’न करेगी।

लेकिन मुंबई पुलिस भी केस की जां’च सही दिशा में कर रही थी। इसलिए उसे भी जां’च की इजा’जत मिलनी चाहिए। सुप्रीम को’र्ट के फै’सले के बाद भी महाराष्ट्र सरकार सुशांत केस की जां’च करने की जि’द पर अड़ है और कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस भी सीबीआई के सामा’नांतर अपनी जां’च जारी रख सकती है। गौरतलब है कि बुधवार को रिया चक्रवर्ती की और से दा’यर की गई याचि’का पर शीर्ष अदा’लत का फै’सला आया था।

अपने फै’सले में कोर्ट ने बिहार पुलिस द्वारा इस केस की कि जा रही जां’च को सही क’रार दिया था और कोर्ट ने कहा था कि बिहार में जो FIR द’र्ज की गई है, उसके आधार पर बिहार सरकार इस केस की सीबीआई जां’च सिफा’रिश कर सकती थी। वहीं कोर्ट का फै’सला आने के बाद महाराष्ट्र सरकार के वकील ने फै’सले पर फिर से वि’चार करने को लेकर को’र्ट में या’चिका डालने की बात भी कही थी। लेकिन को’र्ट ने ऐसे करने से साफ म’ना कर दिया।

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