अब घर बैठे होगा प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर नक्शा पास कराने तक का काम

बिहार सरकार ने राज्य के शहरी नागरिकों की जीवनशैली को सुगम बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है. नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से राज्य के सभी नगर निकायों में ‘राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन’ को लागू करने की आधिकारिक स्वीकृति दे दी गई है.

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए आगामी पांच वर्षों हेतु करीब 120 करोड़ रुपये (119.90 करोड़) के बजट को मंजूरी मिली है.

यह योजना नीतीश सरकार के सात निश्चय-2 के ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ ध्येय को पूरा करने के लिए लाई गई है. इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति दिलाना है.

इस मिशन के तहत एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जहां शहरवासियों को एक ही पोर्टल पर 19 ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध होंगी.

पोर्टल के माध्यम से नागरिक कई महत्वपूर्ण कार्यों को घर बैठे निपटा सकेंगे. इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र.
प्रॉपर्टी टैक्स का असेसमेंट और ऑनलाइन भुगतान.
ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन और उसकी प्राप्ति.
बिल्डिंग प्लान अप्रूवल (भवन निर्माण का नक्शा पास कराना).
पानी और सीवरेज कनेक्शन के लिए आवेदन.
सार्वजनिक शिकायत निवारण.
स्वच्छता और स्वास्थ्य प्रबंधन से जुड़ी सुविधाएं.