पटना: बिहार में शिक्षा विभाग का एक्शन एक बार फिर देखने को मिला है। शिक्षा विभाग की कार्रवाई इस बार शिक्षकों पर नहीं बल्कि प्रखंड जिला शिक्षा पदाधिकारियों पर हुई है। वह भी प्रखंड जिला शिक्षा पदाधिकारियों एक दो नहीं बल्कि एक साथ 67 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई से पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया है।
दरअसल, विभागीय स्तर पर प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु शिक्षा विभाग में विभागीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर संचालित है। विभागीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निष्पादन के क्रम में जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के दूरभाष पर बार-बार संपर्क किया जाता है तो उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया जाता है। जिसको लेकर शिक्षा विभाग ने खेद जताया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग में संज्ञान लेते हुए ऐसे 67 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
शिक्षा विभाग ने कई जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 67 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की सूची उपलब्ध कराई है और कहा है कि उनके जिले में इनमें से जितने शामिल हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि जिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा फोन रिसीव नहीं किया जाता है। उनका वेतन भुगतान स्थगित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए।
वहीं जिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पूर्व से ही वेतन भुगतान स्थगित है। उनके विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया जाए, जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पूर्व से निलंबित हैं या जिन पर पूर्व से ही आरोप पत्र गठित है उनके विरुद्ध पूरक आरोप पत्र गठित करते हुए कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा की जाए।
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