वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का आम बजट पेश कर दिया है। केंद्र की सरकार ने देशभर के किसानों को बजट में बड़ी सौगात दी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने खेती-किसानी के लिए केसीसी की लिमिट को तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दिया है।
दरअसल, वितमंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। अभी तक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए तीन लाख रुपए का लोन मिलता था, जिसे बजट 2025 में बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि जल्द ही किसानों को इस बढ़ी हुई लिमिट का फायदा मिलेगा।
सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को खेती-किसानी के लिए 4 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर लोन देती है। इस योजना के तरह मिलने वाली राशि का इस्तेमाल किसान खेती के लिए बीज, खाद और दूसरे कामों में करते हैं। जो किसान समय से लोन की राशि का भुगतान कर देते हैं उन्हें प्रोत्सान के तौर पर और तीन फीसद की छूट दी जाती है।
किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को अब से करीब 26 साल पहले 1998 में शुरू किया गया था। इस स्कीम के तहत किसान खेती और उससे जुड़े कामों को करते हैं। किसानों को 9 फीसद के ब्याज पर शॉर्ट टर्म लोन उपलब्ध कराया जाता है। स्कीम की खास बात है कि सरकार की ओर से लोन पर लगने वाले ब्याज पर 2 प्रतिशत की छूट भी दी जाती है। देश में इस तरह के लोन लेने वाले लोगों की संख्या 30 जून 2023 तक 7.4 करोड़ से अधिक थी।
वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों और उच्च समुद्रों में मछली पालन क्षेत्र की पैदावार को बनाए रखने के लिए एक सक्षम ढांचा लाएगी। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए विनिर्माण मिशन नीति समर्थन और विस्तृत ढांचे के माध्यम से छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को कवर करेगा।
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