बिहार में मिशन मोड में बनाया जा रहा फार्मर आईडी, अब तिथि का किया गया विस्तार

बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से 06 जनवरी से फार्मर आईडी बनाने का कार्य कैम्प मोड में पूरे राज्य में चलाया जा रहा है, जिसे किसानों की सुविधा को देखते हुए एक दिन और बढ़ाकर 10 जनवरी तक कर दिया गया है।

बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के किसानों से अपील की है कि वे फार्मर आईडी निबंधन का कार्य निर्धारित समय के भीतर अवश्य पूरा करा लें।

राज्य के सभी 38 जिलों में फार्मर आईडी बनाने का कार्य मिशन मोड में संचालित किया जा रहा है। इस संबंध में विभाग के प्रधान सचिव सी.के. अनिल ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान को सफल बनाने के लिए उन्होंने 15 वरिष्ठ अधिकारियों की विभिन्न जिलों में तैनाती भी की है, जिससे कार्य की सतत निगरानी एवं गति सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने सभी किसानों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित तिथि के भीतर अपने पंचायत भवन में आयोजित शिविर में पहुंचकर फार्मर आईडी निबंधन अवश्य कराएं, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करोड़ों किसानों के लिए सरकार ने एक जरूरी नियम लागू किया है, जिसे अनदेखी करने पर किसानों की किस्त रूक सकती है। सरकार ने अब पीएम किसान योजना के लिए यूनिक Farmer ID को अनिवार्य कर दिया है।