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बिहारः जनता को उसना चावल खिलाने पर सरकार का जोर, 30 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य

बिहार सरकार खरीफ मौसम में 1 नवंबर से उत्तर बिहार और 15 नवंबर से दक्षिण बिहार में धान की खरीद शुरू करेगी। इस बार भी बीते वर्ष की तरह 45 लाख मीट्रिक टन धान और 30 लाख मीट्रिक टन चावल खरीद का लक्ष्य रखा गया है। चावल में इस बार उसना की खरीद ज्यादा करने की योजना है। पिछली बार 33 फीसदी उसना चावल की खरीद हुई थी। अबकी बार इससे करीब दोगुना उसना चावल मिलों से लेने की योजना बनायी गयी है।

बिहारः जनता को उसना चावल खिलाने पर सरकार का जोर, 30 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य

साथ ही इस बार भी फोर्टिफाइड चावल खरीदने पर जोर होगा। चावल की गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। राइस मिलों को चावल की अंतिम ऊपरी परत नहीं हटाने की सलाह दी जाएगी, ताकि उसमें मौजूद पौष्टिक तत्वों को नुकसान नहीं हो। फोर्टिफाइड चावल यानी पोषणयुक्त चावल में आम चावल की तुलना में आयरन, विटामिन बी-12, फॉलिक एसिड की मात्रा अधिक होती है।

7600 पैक्स करेंगे  धान की खरीद

उधर, धान खरीद के लिए इस बार साढ़े सात हजार पैक्स और व्यापार मंडलों को सक्रिय किया जा रहा है। पिछली बार सात हजार 104 पैक्सों के माध्यम से धान खरीद हुई थी। इस बार इनकी संख्या में करीब 500 की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है, ताकि किसी किसान को धान बेचने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े।

सहकारिता विभाग ने सभी जिलों को 25 अक्टूबर तक सक्रिय पैक्सों और व्यापार मंडलों की सूची तैयार कर भेजने को कहा है, ताकि इनके जरिये धान की खरीद बिना किसी व्यवधान हो सके। इसे शुरू करने के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक कर सक्षम समितियों का चयन अंतिम रूप से 25 अक्टूबर तक करने को कहा गया है।

राज्य में पैक्स की संख्या आठ हजार 463 है। 500 व्यापार मंडल हैं। परंतु इनमें कई को वित्तीय अनियमित्ता या ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं कराने के कारण निष्क्रिय कर दिया गया है। इस तरह करीब साढ़े सात हजार पैक्स और व्यापार मंडल से ही धान की खरीद होगी।

29 अक्टूबर तक तैयारी पूरी करने का निर्देश

सहकारिता विभाग ने सभी पैक्स और व्यापार मंडल को 29 अक्टूबर तक धान खरीद से जुड़ी सभी तैयारी पूरी कर लेने का निर्देश दिया है। इन्हें तौल मशीन, ड्रायर, नमी मापक यंत्र समेत अन्य जरूरी उपकरणों व व्यवस्था को अपडेट करने के अलावा बैनर-पोस्टर लगाकर इसका प्रचार-प्रसार करने के लिए भी कहा गया है। सभी समितियों को कैश क्रेडिट ऋण भी मुहैया कराए जाएंगे।

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