पटना: बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक और राजभवन के बीच जारी टकराव पटना हाईकोर्ट के दखल के बाद भी खत्म होता नहीं दिख रहा है। कोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग और बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलतियों की बैठक बुलाई गई। पटना में आयोजित इस बैठक से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने दूरी बना ली।
कोर्ट ने आदेश दिया था कि केके पाठक बैठक में शामिल होंगे लेकिन अध्यक्षता नहीं करेंगे। सोमवार को निर्धारित समय पर सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक तो पहुंचे लेकिन केके पाठक बैठक में नहीं आए। शिक्षा विभाग पदाधिकारी सचिव वैद्यनाथ यादव, विशेष सचिव सतीष चंद्र झा, उच्च शिक्षा के डायरेक्टर रेखा कुमारी, डिप्टी डायरेक्टर दीपक कुमार ने इस बैठक में भाग लिया। मीटिंग में केके पाठक के नहीं आने का मुद्दा जोर-शोर से उठाया गया।
दरअसल पटना हाईकोर्ट के आदेश पर आज सोमवार को शिक्षा विभाग और कुलपतियों के बीच बैठक हुई। बैठक में कोई अध्यक्ष नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश पर ऐसा किया जा रहा है। लेकिन इस बैठक से भी केके पाठक ने दूरी बना ली है। इससे पहले भी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने केके पाठक को अपने कार्यालय में बुलाया था लेकिन केके पाठक उस समय भी वहां नहीं पहुंचे थे। उसके बाद यह मामला पटना हाईकोर्ट में उठाया गया। विश्वविद्यालयों की ओर से पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया था। कोर्ट ने एसीएस केके पाठक और राजभवन के बीच चल रही तनातनी को लेकर बीच का रास्ता निकाला था। लेकिन केके पाठक इस बैठक में नहीं पहुंचे। बैठक में शिक्षा विभाग की ओर से सचिव वैद्यनाथ यादव ने प्रजेंटेशन दिया।
बैठक में यह चर्चा भी उठाई गई कि विश्वविद्यालयों कर्मियों को अभी भी वेतन नहीं मिल रहा है। कोर्ट के आदेश पर यूनिवर्सिटी के बैंक खातों के संचालन पर शिक्षा विभाग की ओर से लगाई गई रोक हटा दी गई है। लेकिन अभी तक कर्मी अपने वेतन से वंचित हैं। बताया गया कि खाता पर लगी रोक तो हटा दी गयी पर ट्रेजरी से राशि ही नहीं भेजी गई। कुलपतियों ने यह मामला उठाया।
इस मीटिंग के लिए राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंग्थू ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को जानकारी दे दी थी। कहा गया था कि कुलपति से वर्तमान समय में स्नातक और स्नात्कोत्तर में विद्यार्थियों के नामांकन की स्थिति की जानकारी देंगे। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंग्थू ने इसको लेकर सभी कुलपतियों को गुरुवार को पत्र भेज दिया था। पत्र में कुलपतियों को कहा गया है कि जिन विषयों पर जानकारी मांगी गई है उनपर अपनी रिपोर्ट तीन मई तक राजभवन को भेज दें और 6 मई को होने वाली बैठक में निश्चित रूप से उपस्थित रहें।
Be First to Comment