नगर निकाय चुनाव में आरक्षण पर बीजेपी-जदयू आमने सामने: ललन सिंह

हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बिहार नगर निकाय के चुनाव टल जाने के मसले पर महा गठबंधन सरकार और विपक्षी दल बीजेपी आमने-सामने हैं। दोनों  एक दूसरे पर आरो’प लगा रहे हैं।  एक तरफ बीजेपी का कहना है महा गठबंधन सरकार की गलत नीतियों के कारण चुनाव चल गया।  वहीं, जेडीयू भारतीय जनता पार्टी पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगा रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहां तक कह दिया है कि बीजेपी इस मामले में आयोग का गठन करके आरक्षण की सुविधा को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहती है।

जेडीयू अध्यक्ष ने आरो’प लगाया है कि भाजपा के नियत में खोट है। वह आरक्षण को लटकाना और गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े दलित, महादलित वर्ग और महिलाओं को मुख्यधारा में नहीं आने देना इनका लक्ष्य है। ललन सिंह ने दावा किया है कि नीतीश कुमार की सामाजिक न्याय के साथ विकास कमिटमेंट पूरा करेगी और भाजपा को बेनकाब किया जाएगा।

पटना हाई कोर्ट के आदेश अनुसार बिहार में नगर निकाय चुनाव फिलहाल स्थगित हो गए हैं । इस मामले में बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने के मूड में है। बीजेपी ने कहा था कि विधानसभा सत्र बुलाकर इस मामले में आयोग का गठन किया जाए और आरक्षण संबंधी विवादों का निपटारा किया जाए।  इस पर जदयू अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है इसीलिए ऐसा कर रही है।

अपने ट्विटर पर ललन सिंह ने कहा है कि 2007 में जब नगर निकाय में आरक्षण का कानून बना उस समय सुशील मोदी ही नगर विकास मंत्री थे तब से लेकर अब तक उसी कानून के अंतर्गत चुनाव हो रहे हैं और अब सुशिल मोदी जी उसी पर सवाल उठा रहे हैं या कहीं से जायज नहीं है इसलिए किसी आयोग के गठन के कोई जरूरत फिलहाल नहीं है। इस न्यायालय के आदेश की चर्चा करती है वह महाराष्ट्र के मामले में दिया गया था। बिहार में 2007 का नगर पालिका एक्ट लागू है इसी के अनुसार चुनाव होंगे।

ललन सिंह ने घोषणा किया कि जेडीयू भाजपा के खिलाफ राज्यव्यापी 1 सप्ताह के अंदर अभियान चलाएगी । इसके तहत कार्यक्रम तय किया जाएगा और राज्य के सभी जिलों में आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोल अभियान चलाया जाएगा।