पटना: मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने उद्योग विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, श्रम संसाधन विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग से जुड़े 9 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दी है।
कैबिनेट की मीटिंग में सारण जिले के गरखा और वैशाली के राघोपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आईटीआई की स्थापना को स्वीकृति दी गई। इसमें कुल 86 पद सृजन पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस मद में 468 करोड रुपए के आवंटन को स्वीकृति दी गई है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में साइंटिफिक ऑफिसर की बहाली होगी। इसमें संविदा के आधार पर एक पद पर पदाधिकारी की नियुक्ति पर मुहर लगा दी गई है।
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली 2008 में संशोधन के एजेंडे पर को पास सर दिया गया है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 409 करोड़ों का खर्च किए जाएंगे। इसमें प्रथम अनुपूरक के रूप में डेढ़ सौ करोड़ की निकासी और खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत सामाजिक जागरूकता लाने और संस्थागत क्रियान्वयन हेतु जीविका को हस्तांतरित करने से संबंधित समझौता के प्रारूप को स्वीकृति मिल गई है।
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