बिहार के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और तकनीक से लैस बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें राज्य सरकार के सात निश्चय-3 (2025-30) के तहत “उन्नत शिक्षा–उज्ज्वल भविष्य” योजना के अंतर्गत सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को सरस्वती विद्या निकेतन (आदर्श विद्यालय) के रूप में विकसित करने का अहम निर्णय शामिल है.
सरकार के अनुसार, पहले से चयनित सरस्वती विद्या निकेतन (आदर्श विद्यालय) के अलावा अब राज्य के अन्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को भी चरणबद्ध तरीके से इस योजना में शामिल किया जाएगा. इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निजी विद्यालयों जैसी आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है.
नई व्यवस्था के तहत विद्यालयों में क्रियाशील विज्ञान प्रयोगशालाएं (Science Lab), आईसीटी (ICT) लैब, आधुनिक पुस्तकालय, डिजिटल स्क्रीन से युक्त स्मार्ट क्लासरूम और तकनीक आधारित शिक्षण व्यवस्था विकसित की जाएगी. इसके अलावा विद्यार्थियों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को ध्यान में रखते हुए विशेष कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी.
विद्यार्थियों की पढ़ाई का नियमित मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए साप्ताहिक परीक्षण (Weekly Test) की व्यवस्था की जाएगी, जिससे उनकी शैक्षणिक प्रगति की लगातार निगरानी की जा सके. वहीं पढ़ाई में कमजोर या अतिरिक्त सहायता की जरूरत वाले छात्रों के लिए रिमेडियल कक्षाएं (Remedial Classes) भी संचालित की जाएंगी, ताकि कोई भी छात्र पढ़ाई में पीछे न रह जाए.
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