सीएम नीतीश ने गरीबों को दिया तोहफा, 2467 करोड़ करेगी खर्च, जानें

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राज्य सरकार ने राज्यांश का प्रावधान कर लिया है। गरीबों को घर बनाने के मदद में सरकार 2467 करोड़ खर्च करेगी। वहीं आजीविका मिशन के तहत जीविका दीदियों पर 1014 करोड़ तो बिजली की संचरण-वितरण परियोजनाओं पर 489 करोड़ खर्च होंगे। इन परियोजनाओं के लिए राशि तृतीय अनुपूरक व्यय से खर्च की जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 7894.26 करोड़ का तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी पेश की।मौजूदा वित्तीय वर्ष 2021-22 में खर्च के लिए तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी लायी गयी। इसमें 5802.91 करोड़ वार्षिक स्कीम मद में खर्च किए जाएंगे। वार्षिक स्कीम मद में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के केंद्रांश व राज्यांश मद में 4290.92 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए संपूर्ण राज्यांश की राशि 2467 करोड़ तो आजीविका मिशन के लिए 619 करोड़ केंद्रांश तो 404 करोड़ राज्यांश मद में खर्च होंगे। बीआरजीएफ के तहत बिजली की संचरण-वितरण परियोजनाओं पर 489.93 करोड़ खर्च किए जाएंगे। पीएम सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना पर 92.10 करोड़ तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर 76.63 करोड़ खर्च होंगे।ख़बरों के मुताबिक, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में 2087.97 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसमें षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत पंचायती राज संस्थाओं को 644.22 करोड़ दिए जाएंगे। राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर बिजली देने के लिए कंपनी को 535 करोड़ और प्राकृतिक आपदा में हताहत लोगों को राहत पहुंचाने के मद में 391 करोड़ खर्च होंगे। जबकि षष्ठम राज्य वित्त आयोग द्वारा नगर निकायों को निर्धारित अनुदान देने के मद में 320 करोड़ खर्च होंगे। केंद्रीय क्षेत्र स्कीम में अतिरिक्त प्रावधान करते हुए 3.36 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह राशि निर्भया स्कीम में खर्च की जाएगी। केंद्र से यह राशि पहले ही मिल चुकी है।