बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर सरकार भले ही तमाम दावे कर ले, लेकिन इन दावों के बीच सूबे के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय (DGP Gupteshwar Pandey) के बयान ने प्रशासन से लेकर सियासत में खलबली मचा दी है. दरअसल डीजीपी ने कहा है कि पुलिस संरक्षण में ही बिहार में शराब बिकती है.
थानेदार-चौकीदार चाहें तो..
बता दें कि औरंगाबाद समाहरणालय में लोगों को सबोधित करते हुए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने साफ तौर पर यह माना कि थानेदार और चौकीदार चाहेंगे, तभी राज्य में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू हो सकेगी. थानेदार और चौकीदार जिस दिन जग जाएंगे, उसी दिन से शराब की तस्करी रुक जाएगी.
पकड़े गए तो जाएंगे जेल
उन्होंने यह भी माना कि थाने के संरक्षण बिना कोई एक भी बोतल शराब नहीं बेच सकता. डीजीपी ने साथ ही चेतावनी भी दी कि शराब से संबंधित मामले में जो संलिप्त होंगे वे सीधे जेल भेजे जाएंगे.
पुलिस एसोसिएशन का ऐतराज
डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने औरंगाबाद में भले ही जिस मकसद से यह बयान दिया हो, लेकिन उनके इस बयान के कई मतलब निकाले जाने लगे हैं. उनके ही महकमे के लोग सार्वजनिक रूप से इस तरह के बयान दिये जाने को सही नहीं मानते.बिहार पुलिस एसोसिएशन ने डीजीपी के बयान पर सहमति तो जताई है, लेकिन डीजीपी के बयान की जगह और समय को एसोसिएशन सही नहीं मानता. बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार की मानें तो इस बयान में सौ फीसदी सच्चाई है, लेकिन पुलिसवालों का मनोबल गिर सकता है.
विपक्ष का तंज, सरकार ने किया बचाव
डीजीपी के बयान को लेकर विपक्ष भी सरकार को घेरने में जुटा है. कांग्रेस ने कहा कि डीजीपी के बयान ने नीतीश सरकार के शराबबंदी कानून की पोल खोल कर रख दी है. वहीं सत्तापक्ष पूरे मामले में फजीहत होते देख डीजीपी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है. जदयू नेता राजीवरंजन की माने तो डीजीपी ने ऐसी बात कही ही नहीं है.
बहरहाल, सत्तापक्ष के नेता चाहें जो कह लें, लेकिन बिहार पुलिस एसोसिएशन की आपत्ति ने यह जाहिर कर दिया है कि डीजीपी के बयान ने न केवल शराबबंदी कानून की कथित सख़्ती बल्कि सरकारी दावो की भी पोल खोल कर रख दी है.
बिहार पुलिस के मुखिया के इस बयान से यह सवाल उठने लगा है कि सरकार के दावों के बीच पुलिस अगर ऐसा कर रही है तो फिर इसे रोकेगा कौन?
(इस खबर को मुजफ्फरपुर न्यूज़ टीम ने संपादित नहीं किया है. यह News18 फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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