पटना: पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड को खाली करने का भवन निर्माण विभाग ने आदेश जारी किया है. बिहार सेंट्रल पुल के सरकारी आवास को लेकर अब सियासत तेज हो गई है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा नियमों के कथित उल्लंघन का आरोप लगाते हुए भवन निर्माण विभाग से जवाब मांगा है. आरजेडी ने जीतनराम मांझी, संजय झा और देवेश चंद्र ठाकुर पर पटना के सरकारी भवन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है.
RJD ने उठाए गंभीर सवाल
राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर यादव ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर पूछा है कि सांसद बनने के बावजूद कुछ नेता अब भी बिहार सेंट्रल पुल के बंगले पर काबिज हैं, जबकि नियमानुसार उन्हें यह आवास खाली कर देना चाहिए था.
JDU सांसदों के आवास पर उठाए सवाल
RJD के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रो. नवल किशोर यादव ने भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर पूछा है कि राज्यसभा सांसद संजय झा और लोकसभा सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को मंत्री और सभापति की हैसियत से बिहार सेंट्रल पुल का आवास आवंटित किया गया था. लेकिन अब दोनों नेताओं को दिल्ली में आवास आवंटित हो चुका है, इसके बावजूद पटना स्थित सेंट्रल पुल का बंगला खाली नहीं कराया गया है.
नियमों से ऊपर रसूख
RJD ने पत्र में सवाल उठाया है कि क्या बंगला खाली न करने के पीछे राजनीतिक रसूख काम कर रहा है? पार्टी ने यह भी पूछा है कि क्या संबंधित सांसद इस बंगले के लिए तय किराए से दस गुना अधिक भुगतान कर रहे हैं या फिर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ही सरकारी आवास पर काबिज हैं.
भवन निर्माण विभाग पर भी सवाल
RJD प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि भवन निर्माण विभाग ने अब तक इस मामले में स्थिति स्पष्ट नहीं की है. विभाग ने न तो यह बताया कि बंगला कब खाली कराया जाएगा और न ही यह कि नियमों के तहत अब तक कितनी अतिरिक्त वसूली की गई है.
तहखाने को लेकर भी संदेह
प्रो. नवल किशोर यादव ने अपने पत्र में एक और गंभीर सवाल उठाया है. पार्टी का कहना है कि क्या बंगले के भीतर कोई तहखाना मौजूद है, जिसे छुपाने या बचाने के लिए अब तक आवास खाली नहीं किया गया? पार्टी ने इस बिंदु पर भी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है.
जीतन राम मांझी के आवास पर सवाल
पत्र में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के पटना सेंट्रल पुल के बंगले में रहने को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. RJD ने पूछा है कि वह किस हैसियत से यह आवास उपयोग कर रहे हैं और क्या उनके पुत्रों को भी यह बंगला आवंटित किया जा सकता है? साथ ही, क्या वरिष्ठता (सीनियरिटी) इसके लिए अनुमति देती है?
RJD की मांग
RJD ने भवन निर्माण विभाग से मांग की है कि पूरे मामले की वस्तुस्थिति सार्वजनिक की जाए, यह बताया जाए कि बंगला कब तक खाली कराया जाएगा और अब तक नियमों के तहत कितनी गुना अधिक राशि वसूल की गई है. सरकारी आवास को लेकर उठे इन सवालों के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है.
राबड़ी आवास को लेकर सियासत जारी
भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड के बदले 39 हार्डिंग रोड का नया भवन अलॉट किया है. 10 सर्कुलर रोड खाली करने के भवन निर्माण विभाग के आदेश के बाद लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी हो रही है. जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने 10 सर्कुलर रोड में तहखाना होने की बात कही थी.
RJD के सवाल से हलचल तेज
अब राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से जदयू के वरिष्ठ नेताओं और एनडीए गठबंधन के नेताओं को सरकारी बंगला अलॉट किए जाने पर सवाल उठाए जा रहा है. पूछा जा रहा है कि आखिर किस हैसियत से इन लोगों को बिहार में बंगला दिया गया है.
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