बिहार : सफर के दौरान बिहार के लोगों को आने वाले वर्षों में रेलवे फाटक बाधा नहीं बनेंगे। पथ निर्माण विभाग ने राज्य की प्रमुख सड़कों के बीच में आने वाले रेलवे फाटकों पर 217 आरओबी (रेलवे ऊपरी पुल) या आरयूबी (रेलवे अंडर ब्रिज) बनाने का निर्णय लिया है। रेलवे मंत्रालय ने बिहार में आरओबी बनाने की सहमति दे दी है। अब सरकार के स्तर पर आरओबी बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
राज्य सरकार और रेल मंत्रालय के बीच मई 2019 में आरओबी बनाने को लेकर एक करार (एमओयू) हुआ था। उस समय राज्य और रेलवे के बीच बनी सहमति के आधार पर 44 आरओबी बनाने का निर्णय हुआ था। उस समय हुए समझौते के आधार पर आरओबी बनाने की लागत राशि में बिहार सरकार की भी सहभागिता थी।
तब हुए समझौते के आधार पर 35 आरओबी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को करना था, जबकि नौ का निर्माण बिहार राज्य पथ विकास निगम के माध्यम से होना था। इनमें अब तक 41 की निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 38 का काम आवंटित हुआ है। वहीं, तीन आरओबी की निविदा प्रक्रिया चल रही है।
अब पथ निर्माण विभाग के अधीन आने वाली सड़कों के बीच रेलवे फाटकों पर 217 और आरओबी बनाने का निर्णय लिया है। इनमें कुछ स्थानों पर आरयूबी यानी (रेलवे भूमिगत पुल) बनाए जाएंगे। यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी आरओबी/आरयूबी बनाने की पूरी लागत केंद्र सरकार ही वहन करेगी। यानी बिहार सरकार को कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। अब तक आरओबी बनाने में राज्य सरकार को भी पैसा खर्च करना पड़ रहा था। अभी रेलवे बोर्ड ने 37 आरओबी के डीपीआर को मंजूर कर दिया है, जबकि 115 आरओबी/आरयूबी की डीपीआर रेलवे बोर्ड को भेज दी गई है। यह अनुमोदन की प्रक्रिया में है।
इन फाटकों पर आरओबी/आरयूबी निर्माण की प्रक्रिया
मंझौलिया-बेतिया, सुगौली-मंझौलिया, जीवधारा-बापूधाम मोतिहारी, कांटी यार्ड, मोतीपुर-महवाल, थलवारा-लहेरियासराय, दरभंगा-मुहमदपुर, दरभंगा-ककरघट्टी, दलसिंहसराय-नाजिरगंज, बरौनी-तेघड़ा, वारिसलीगंज-नवादा, दरभंगा यार्ड, लहेरियासराय-दरभंगा,
नारायणपुर अनंत-मुजफ्फरपुर, फुलवारीशरीफ-दानापुर, रघुनाथपुर, डुमरांव-बरूना, सहरसा-पूर्णिया, किऊल-बंशीपुर, नबीनगर यार्ड, समस्तीपुर-कर्पूरी ग्राम, खगड़िया-उमेशनगर, मोहम्मदपुर-कमतौल, बरौनी-तिलरथ, चकिया-मेहसी, मशरख-श्याम कौड़िया, छपरा कचहरी-मढ़ौरा, सीवान यार्ड, सुधानी-बारसोई, कटिहार-दलन आदि।
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