बिहार में राशन कार्ड वेरिफिकेशन शुरू, 54 लाख नाम कटने की आशंका

बिहार :बिहार की सियासी फिज़ा में इन दिनों एक नया तूफ़ान उठ खड़ा हुआ है और इस बार गुस्से का मंजर है राशन घोटाले की ओर। राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली  से अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए ऐसा व्यापक सत्यापन अभियान छेड़ा है कि कई जिलों में हड़कंप मच गया है।

आधार लिंकिंग के बाद सामने आई भारी अनियमितताओं ने प्रशासन को चौकन्ना कर दिया है। अब पहली लिस्ट में ही 54.20 लाख नाम हटाने की तैयारी जारी है जी हाँ, 54 लाख से ज़्यादा!

सरकार ने IT, परिवहन, राजस्व, भूमि सुधार, और नागरिक पंजीकरण विभागों के डेटा से मिलान कर यह बड़ा खुलासा किया है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी राशन ले रहे थे, जिन्हें इसका कोई हक़ नहीं बनता। जांच में सामने आया कि कई लाभार्थी 2.5 एकड़ से ज़्यादा भूमि के मालिक हैं, चार पहिया वाहनों के मालिक हैं, आयकरदाता हैं,कुछ की मृत्यु हो चुकी, लेकिन नाम अब भी सक्रिय!यानी फर्ज़ीवाड़े की परतें एक-एक कर खुल रही हैं।

एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना के तहत केंद्र से अद्यतन डेटा मांगने के बाद बिहार ने इस अभियान की रफ्तार और तेज कर दी। नियम साफ़ कहते हैं कि राशन का लाभ मृत व्यक्ति, कार मालिक, आयकरदाता, और 2.5 एकड़ से अधिक भूमि रखने वालों को नहीं मिल सकता।