बिहार : बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई है। पटना के मसौढ़ी अंचल में पदस्थापित तत्कालीन राजस्व कर्मचारी राजा कुमार को रिश्वत लेने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस कार्रवाई के जरिए स्पष्ट संदेश दिया है कि आम जनता को परेशान करने वाले और रिश्वतखोर कर्मियों के लिए विभाग में कोई जगह नहीं है।
निगरानी विभाग ने रंगे हाथों किया था गिरफ्तार
मामले का खुलासा तब हुआ जब 23 दिसंबर 2025 को निगरानी विभाग की धावा दल ने राजा कुमार को मसौढ़ी प्रखंड कार्यालय परिसर से गिरफ्तार किया था। आरोपी कर्मचारी पर परिमार्जन आवेदनों के निष्पादन के बदले एक लाख रुपए की रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप था। जांच में यह भी पाया गया कि उन्होंने जानबूझकर आवेदनों को लंबित रखा था ताकि अवैध वसूली की जा सके।
विभागीय जांच में प्रमाणित हुए सभी आरोप
पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने बिहार सरकारी सेवक नियमावली, 2005 के तहत इस बर्खास्तगी का आदेश जारी किया है। अपर समाहर्ता-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा की गई विस्तृत जांच में राजा कुमार के खिलाफ लगे सभी आरोप पूरी तरह प्रमाणित पाए गए। अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान आरोपी कर्मचारी कोई भी संतोषजनक जवाब देने में विफल रहा, जिसके बाद उन्हें लोकहित के प्रतिकूल मानते हुए सेवा से बाहर कर दिया गया।
डिप्टी सीएम का सख्त अल्टीमेटम: ‘रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं’
इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमुख्यमंत्री सह राजस्व मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विभाग में रिकॉर्ड समय में यह बर्खास्तगी सुनिश्चित की गई है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जो भी कर्मचारी आम जनों को परेशान करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। राजस्व विभाग में रिश्वतखोरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का प्रमाण है।
आपराधिक कार्यवाही रहेगी जारी
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सेवा से बर्खास्तगी की यह विभागीय कार्रवाई आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में लंबित आपराधिक कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगी। इसका अर्थ है कि राजा कुमार को न केवल अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, बल्कि उन्हें रिश्वतखोरी के आपराधिक मामले में कानूनी सजा का सामना भी करना होगा।
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