सरकार होम, कार या अन्य तरह के लोन सहित दूसरी तरह के लोन की ईएमआई भरने वाले करोड़ों लोगों को कुछ राहत देने की कोशिश कर रही है. आम लोगों के साथ कारोबार पर कोरोना के असर को देखते हुए सरकार कर्ज की मासिक किस्त (ईएमआई) पर राहत देने की तैयारी कर रही है।
इस सिलसिले में वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक (RBI) को पत्र लिखकर कहा है कि वह ग्राहकों को राहत देने के लिए आपातकालीन उपाय करे. उम्मीद की जा रही है कि अब बैंक अपने ग्राहकों को लोन की किस्त जमा करने के लिए ज्यादा समय दे सकते हैं. इस मामले से जुड़े सूत्रों यह जानकारी दी है.
सूत्रों का कहना है कि वित्तीय सेवा विभाग के सचिव देबाशीष पांडा ने केन्द्रीय बैंक को पत्र लिखकर सुझाव देते हुए कहा है कि ईएमआई के भुगतान, ब्याज और कर्ज भुगतान पर कुछ महीनों का समय दिया जाए. साथ ही यह भी कहा है कि फंसे हुए कर्ज (एनपीए) को लेकर नियमों को भी कुछ आसान किया जाए. कोरोना को देखते हुए पत्र में राहत उपायों की जरूरत पर बल दिया गया है. दरअसल देश में लंबे लॉकडाउन के चलते रोजगार संकट भी लोगों के सिर पर मंडरा रहा है.
कोरोना का सबसे बुरा असर होटल एवं पर्यटन कारोबार पर पड़ा है. इस मामले में फैडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इण्डियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी ने सरकार को ज्ञापन भेज कर इस संकट से निपटने के लिए करों एवं अन्य व्यय में करीब एक वर्ष तक के लिए राहत प्रदान करने की मांग की है.
ग्राहकों का क्रेडिट स्कोर खराब न करें
पत्र में कहा गया है कि नियमों के मुताबिक 30 दिन के भीतर ईएमआई भुगतान नहीं होने पर बैंक उस खाते को विशेषण श्रेणी में डाल देते हैं जिससे कर्ज लेने वाले की क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाती है. इसे दखते हुए रिजर्व बैंक आवश्यक निर्देश दे.
Source: Asiavillenews
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