पटना: बिहार के किसानों के हितों की सुरक्षा और खाद वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कृषि मंत्री रामकृपाल यादव एक्शन में आ गये हैं. उन्होंने रविवार रात सिवान के चैनपुर स्थित ‘विवेक कृषि सेवा केंद्र’ का औचक निरीक्षण किया. यह दौरा उनके द्वारा हाल ही में विभागीय अधिकारियों को जारी निर्देशों के कड़ी के रूप में था, जिसमें शनिवार और रविवार को मुख्यालय छोड़कर फील्ड में जाकर वास्तविक स्थिति का जायजा लेने को कहा गया है.
अधिकारियों के साथ हुआ स्टॉक का सत्यापन
इस अप्रत्याशित निरीक्षण के दौरान सिवान के जिला कृषि पदाधिकारी आलोक कुमार सहित अन्य स्थानीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे. मंत्री रामकृपाल यादव ने दुकान में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के स्टॉक का बारीकी से जायजा लिया. उन्होंने न केवल खुद सभी खाद के स्टॉक की जांच कि बल्कि दुकान पर उपलब्ध पीओएस मशीन के माध्यम से डिजिटल रिकॉर्ड का सत्यापन भी कराया.

किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं
निरीक्षण के अधिकारियों को कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने खाद की कालाबाजारी और अधिक मूल्य पर बिक्री के विरुद्ध स्पष्ट एवं सख्त चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि किसान हमारे राज्य और देश की रीढ़ की हड्डी हैं. अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था इनका शोषण करने की कोशिश करती है, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. खाद की कालाबाजारी या ऊंचे दाम पर बेचने वालों के खिलाफ हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे.

बड़े से बड़े दोषी नहीं बचेंगे
कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने स्पष्ट कहा कि किसान विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों को कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा, “किसानों का शोषण करने वाला चाहे कोई भी हो, कितना भी प्रभावशाली या बड़ा क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा. हम ऐसी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे कि दोषी व्यक्ति की आने वाली पीढ़ियां भी किसानों के साथ गलत करने से पहले सौ बार सोचेंगी. हमारी सरकार का संकल्प पूरी तरह से किसान हितैषी है.”

अधिकारियों को निगरानी के कड़े निर्देश
इस औचक दौरे का मूल मकसद खाद भंडारण के जमीनी हकीकत से वाकिफ होना और प्रशासनिक व्यवस्था को सचेत करना था. मंत्री ने सिवान जिले के कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसानों तक खाद की सही मात्रा में, सही समय पर और सही कीमत पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी रखें. उन्होंने जोर देकर कहा कि फसल सीजन के दौरान किसी भी प्रकार की कमी या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.











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