नीतीश सरकार ने ‘बासा’ के दबाव में निकाला आदेश…शुरू हुआ विरोध, जानिए क्या है मामला…

बिहार सरकार के एक निर्णय का विरोध शुरू हो गया है. सरकार के अधिकारियों ने ही इस निर्णय पर कड़ा एतराज जताया है. बिहार राजस्व सेवा संघ ने कड़ी आपत्ति जताते हुए फैसले को वापस लेने की मांग की है. संघ ने कहा है कि यह निर्णय बासा(BASA) के दबाव में लिया गया है. जिस पद पर राजस्व सेवा के अधिकारियों की तैनाती होनी चाहिए, उसे बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के हवाले किया जा रहा है. सामान्य प्रशासन विभाग के गजट में स्पष्ट किया गया है कि बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग की अधीन अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, वरीय उपसमाहर्ता व जिला पंचायत राज पदाधिकारी जैसे पदों पर मूल कोटि एवं उपसचिव स्तर के पदाधिकारियों को पदस्थापित किया जाएगा. सरकार के अपर सचिव संजय कुमार की तरफ से यह गजट 5 दिसंबर 2024 को जारी हुआ है .सरकार के इस गजट का विरोध शुरू हो गया है. बिहार राजस्व सेवा संघ ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है. राजस्व संघ का आरोप है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता के पद पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नहीं बल्कि राजस्व सेवा के अधिकारियों की पोस्टिंग होनी चाहिए।

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को लिखे पत्र में राजस्व सेवा संघ ने कहा है कि बिहार राजस्व सेवा संवर्ग से नवप्रोन्नत पदाधिकारियों को यथाशीघ्र भूमि सुधार उपसमाहर्ता, जिला भू अर्जन पदाधिकारी एवं अन्य समकक्ष पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाए. अन्य विभागों के अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति की प्रथा को समाप्त किया जाए. साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में संशोधन कर पूर्व की नीतिगत प्रावधानों के अनुपालन की मांग की गई है. बिहार राजस्व सेवा संघ ने कहा है कि इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री ने भी 19 जून 2024 को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था.