दिलीप जायसवाल ने रोकी 139 सीओ की सैलरी, बोले- ‘अगर पदाधिकारी नहीं सुधरे, तो….’

मंत्री दिलीप जायसवाल ने गुरुवार को सदन में कहा कि सुस्त अंचलाधिकारियों की सूची तैयार कर ली गई है। विभाग की ओर से अब कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारियों की जांच के बाद नए सिरे से एक्शन लिया जाएगा।

इस बीच AIMIM के विधायक अख्तरूल ईमान अपनी सीट से खड़े हुए और उन्होंने अंचल स्तर पर अस्वीकृत किए गए आवेदनों का निपटारा डीसीएलआर स्तर पर न करने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसी रैयत के खातियान का अगर 30-35 कार्यदिवस में दाखिल-खारिज नहीं हुआ है। ऐसे आवेदनों को डीसीएलआर के पास भेजा जा रहा है। रैयत को इसकी सूचना नहीं मिल पा रही है। डीसीएलआर के नाम पर उन्हें 15 से 20 हजार रुपये रिश्वत देनी पड़ रही है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि नियमों के अनुसार अगर कोई अधिकारी अपनी जांच पूरी कर देता है, तो फिर दोबारा उसे ही जांच के लिए नियुक्त नहीं किया जाता है। ऐसे में ईमान की मांग बेबुनियाद है।