किसानों के लिए अच्छी खबर! सस्ती ब्याज वाली लोन स्कीम में होने वाला है बदलाव

पटना : किसानों के लिए अच्छी खबर आ रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) कर्ज लिमिट को बढ़ाने पर विचार कर रही है। दरअसल, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय सेवा विभाग, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) कर्ज की सीमा बढ़ाने और बटाईदार किसानों के लिए आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि) जैसी योजना शुरू करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

बीते दिनों वित्तीय सेवा विभाग के अतिरिक्त सचिव ने कहा- हम किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, जो तीन या चार साल पहले तय की गई थी। बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना साल 1998 में शुरू की गई थी। इसका प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि किसानों को उनके कृषि प्रयासों के लिए पर्याप्त और समय पर लोन मिल सके। इस योजना के तहत अधिकतम 3 लाख रुपये की लोन लिमिट है। केसीसी खातों में बकाया लोन 9.81 लाख करोड़ रुपये था। केंद्र द्वारा समर्थित इस पहल के तहत किसानों को 2% की ब्याज छूट और 3% का त्वरित री-पेमेंट प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे ब्याज दर प्रभावी रूप से घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है।