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किसानों की डीजल लागत को कम करेगी बिहार सरकार की ये योजना, 75 फीसदी मिलेगी सब्सिडी

बिहार सरकार की सौर क्रांति सोलर सिंचाई योजना के जरिए किसानों की आय का बड़ा हिस्सा बच सकता है। इस योजना का परिचालन नवीन ऊर्जा विभाग के जरिए किया जा रहा है। सूबे के किसानों को नए तरीके अपनाकर ऊर्जा और संसाधन बचत के लिए सरकार प्रेरित कर रही है।

किसानों की डीजल लागत को कम करेगी बिहार सरकार की ये योजना, 75 फीसदी मिलेगी सब्सिडी

इस योजना के जरिए किसानों को खेतों में सोलर प्लांट इंस्टालेशन के लिए कुल लागत मूल्य के 75 फीसदी तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। योजना के जरिए किसानों की आय बढ़ाने और हरित और नवीन ऊर्जा को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।

इन किसानों को मिलेगा लाभ

योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास न्यूनतम 1 एकड़ जमीन होनी अनिवार्य है। भूमि की अधिकतम सीमा 5 एकड़ रखी गयी है। जिन किसानों के खेत में 4 इंच की बोरिंग उपलब्ध होगी उन्हें ही योजना का लाभ मिलेगा। योजना में सोलर पंप उपलब्ध करवाने के कुल खर्च में 25 फीसदी हिस्सा किसान को देना होगा।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

बिहार सौर क्रांति सोलर सिंचाई योजना के तहत आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। बिहार नवीन ऊर्जा विभाग की वेबसाइट के जरिए आवेदन किया जा सकता है। विभाग की वेबसाइट breda.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया उपलब्ध है।

इन दस्तावेजों की आवश्यकता

योजना का लाभ लेने के लिए जमीन के कागजात, आधार कार्ड, फोटो और लाभार्थी के बैंक पासबुक की डिजिटल प्रति अपलोड करनी होगी। योजना से जुडी किसी जानकारी के लिए नवीन ऊर्जा विभाग के जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

योजना का उद्देश्य बिहार के किसानों की आय को बढ़ाना और खेती में लगने वाली भर्ती को कम करना है। साथ ही सिंचाई के लिए मिलने वाले डीजल अनुदान में सरकार के खर्च को कम किया जा सके। योजना के तहत सोलर पंप के इंस्टालेशन में लगने वाले कुल मूल्य का 75 फीसदी तक हिस्सा सरकार देगी।

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