केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों की नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय आम बजट के पूर्व विचार-विमर्श किया गया। राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित इस बैठक में बिहार के वित्त मंत्री सह उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को 32 पेज का ज्ञापन सीतारमण को सौंपा। इसमें बिहार के लिए दो नई रेल लाइन, हाई स्पीड कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे समेत बहुत सी मांगें की गई हैं। सम्राट ने आम बजट में बिहार के विकास के लिए अधिक उदारता दिखाने का अनुरोध केंद्र सरकार किया। राज्य को केंद्रीय पुल से मिलने वाली राशि को बढ़ाने की मांग की गई। ग्रामीण पथों के चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- 5.0 का आरंभ किया जाए।
सम्राट चौधरी ने बिहार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए भी केंद्र से अतिरिक्त राशि देने की बात कही।वहीं, पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे समेत पांच बड़ी सड़क परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहयोग और विशेष आर्थिक पैकेज देने के लिए राज्य की जनता की ओर से प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया गया। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के पशुपतिनाथ से बिहार-झारखंड के बैद्यनाथ धाम तक 250 किमी लंबा एक नया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, बीरपुर-बिहपुर-अगुआनी-सुल्तानगंज-देवघर एक्सप्रेस-वे विकसित किया जा सकता है। इससे राज्य के कोसी अंचल और पूर्वांचल के पथ संपर्क में काफी सुधार आएगा।
डिप्टी सीएम ने केंद्रीय वित्त मंत्री से कहा कि बिहार के उत्तरी और दक्षिणी भागों को जोड़ने तथा क्षेत्रीय विषमता दूर करने के लिए नेपाल सीमा पर स्थित लदनिया से नवादा तक 270 किमी लंबे हाई-स्पीड कॉरीडोर का निर्माण किया जा सकता है। कालूघाट स्थित अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल से नेपाल के लिए सामानों के परिवहन के लिए 135 किमी लंबे रक्सौल दिघवारा (कालूघाट) हाई-स्पीड कॉरिडोर का निर्माण कराया जा सकता है।
उपमुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि रेलवे क्षेत्र की शैक्षिक और शोध संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए 2025-26 के केन्द्रीय बजट में जमालपुर में पीएम गतिशक्ति रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया जाए। आगामी आम बजट में बिहार में दो नई रेल लाइनों बिहटा से औरंगाबाद और सुल्तानगंज से देवघर तक की मांग की। बिहार में 10 नए केन्द्रीय विद्यालयों के स्थापना की मांग की।
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