पीएम मोदी की बड़ी योजना “एक देश, एक चुनाव” का सीएम नीतीश ने किया समर्थन

पटना : नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी योजना “एक देश, एक चुनाव” का नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने समर्थन कर दिया है। जदयू ने सोमवार को मोदी के प्लान का समर्थन करते हुए कहा कि इससे नीतियों में निरंतरता बनी रहेगी तथा बार-बार चुनाव से होने वाली परेशानियों से भी बचा जा सकेगा। मौजूदा लोकसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की अहम सहयोगी जेडीयू का यह बयान ऐसे समय आया है जब केंद्र सरकार के सूत्रों ने रविवार को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अगुवाई वाली सरकार इस कार्यकाल में ही ‘एक देश, एक चुनाव’ को लागू करेगी। सूत्र ने भरोसा जताया था कि इसे सभी दलों का समर्थन मिलेगा।

जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने एक वीडियो जारी कर कहा कि ‘एक देश, एक चुनाव’ पर उनकी पार्टी और राजग की राय एक समान है। उन्होंने कहा, ‘‘हम मानते हैं कि इससे देश में नीतियों की निरंतरता जारी रहेगी। बार-बार होने वाले चुनाव से विकास की योजनाओं की गति अवरूद्ध होती है और अन्य परेशानियां भी आती हैं। इनसे निजात मिलेगी।’’ जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि इससे मतदाता बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर आएंगे और विकास कार्य भी निर्बाध गति से जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार के जो फैसले हैं, उनका क्रियान्वयन इसके बाद बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। भाजपा के अलावा तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के बाद जेडीयू राजग का तीसरा सबसे बड़ा दल है।

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने इस साल मार्च में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की थी। इस समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय के चुनाव कराने की भी सिफारिश की है। समिति ने एक साथ चुनाव कराने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की हालांकि उसने 18 संवैधानिक संशोधन की सलाह दी है जिनमें से अधिकांश को राज्यों की विधानसभा से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने भी “एक देश, एक चुनाव” की जोरदार वकालत की है। पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से पीएम मोदी ने कहा था कि बार-बार चुनाव से देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है। हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने चुनाव घोषणापत्र में ‘एक देश, एक चुनाव’ को प्रमुख वादों के रूप में शामिल किया था।