CM नीतीश ने अधिकारियों को दिया निर्देश, कहा- बाहर से आए मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराएं

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि बाहर से आए मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराएं। जिनके पास जॉब कार्ड नहीं हैं, उनका भी जॉब कार्ड बनाकर रोजगार उपलब्ध कराएं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के कार्यों को बढ़ाया जाय, ताकि लॉकडाउन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके।

सीएम ने शुक्रवार को कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न वर्तमान स्थिति एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के कार्यों की वीडियो कॉन्फ्र्रेंंसग के माध्यम से गहन समीक्षा की और कई निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अर्रंवद कुमार चौधरी ने लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत शुरू किए गए कार्यों यथा- जल संरक्षण के कार्य, पौधरोपण के कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं अन्य कार्यों एवं कार्य स्थल प्रबंधन के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि बाहर से आये लोगों की क्वारंटाइन अवधि पूर्ण होने के बाद जिन्होंने कार्य करने की इच्छा जतायी है, उन्हें भी कार्य दिया जा रहा है। साथ ही जो बाहर से आये हैं और जिनका जॉब कार्ड नहीं है, उन्हें भी जॉब कार्ड उपलब्ध कराकर काम दिया जा रहा है।

231 नये काम शुरू किये गये
लघु जल संसाधन के प्रधान सचिव ने बताया कि 20 अप्रैल से 231 नये काम शुरू किये गये हैं। 1783 कार्यों में से 1200 काम 15 जून तक पूर्ण हो जाएंगे। कार्य के दौरान सोशल डिस्र्टेंंसग का पालन कराया जा रहा है। कोविड- 19 के संबंध में और लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन करते हुये कार्य करने के संबंध में 19 अप्रैल को कार्यपालक अभियंताओं को टे्र्रंनग दी गयी है। बेवसाइट पर योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गयी है, जिससे लोग भी उन पर नजर रख सकें। मुख्य सचिव दीपक कुमार, चंचल कुमार, मनीष वर्मा, अनुपम कुमार भी मौजूद थे।

मनरेगा में 5.14 लाख मजदूरों को काम दिया गया
ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि 20 अप्रैल को 7294 ग्राम पंचायतों में काम शुरू हुआ था, जिनकी संख्या बढ़कर 7761 पंचायत हो गयी है। 20 अप्रैल को तीन लाख 757 कार्य प्रारंभ किये गये थे, जो आज बढ़कर तीन लाख 40 हजार 339 हो गए हैं। इसमें कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या जो 20 अप्रैल को तीन लाख 30 हजार 348 थी, वो बढ़कर पांच लाख 14 हजार 165 हो गयी है। लघु जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने अपने प्रस्तुतीकरण में जानकारी दी कि पहले से कुल 1783 काम स्वीकृत किये गये थे, जिसमें से लॉकडाउन के पूर्व 1400 काम शुरू किये गये।

एक दिन का वेतन देंगे विस कर्मी
कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विधान सभा सचिवालय के पदाधिकारी व कर्मी अपने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में अंशदान देंगे। यह जानकारी विधानसभा के उप निदेशक संजय कुमार सिंह ने दी।

Source: Hindustan