मछुआरों के हक में बिहार सरकार का फैसला, रखा जाएगा ख्याल – डिप्टी सीएम

बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की पहल पर मछुआरा समाज के व्यापक हित में सहकारिता विभाग ने प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों में पैक्सों के समरूप सदस्य बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था को स्थगित कर दिया है।

मिली जानकारी के मुताबिक, विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद डॉ. संजय जायसवाल, सांसद अजय निषाद और मत्स्यजीवी समाज के दर्जनों प्रतिनिधियों ने उप मुख्यमंत्री से मिलकर मछुआरा समाज की कठि’नाइयों से अवगत कराया था, जिसमें मत्स्यजीवी सहयोग समितियों में पैक्सों की तरह सदस्य बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।

ऑनलाइन माध्यम से गै’र मछुआरा की भी सदस्यता हेतु आवेदन प्राप्त करने संबंधी कई परिवाद प्राप्त हुए थे। इसके बाद उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उक्त संबंध में तकनीकी त्रु’टियों का उल्लेख करते हुए पूरे मामले की जानकारी दी तथा सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह एवं अन्य अधिकारियों से बात कर इसकी विस्तृत समीक्षा करने को कहा। उप मुख्यमंत्री की पहल पर सहकारिता विभाग ने इसे तत्काल स्थगित कर दिया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जल और मछली मछुआ समाज के प्रमुख आर्थिक स्रोत हैं। उनके हितों का हर हाल में सरकार ख्याल रखेगी। उन्होंने कहा कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछुआरों की सूची तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है। परंपरागत मछुआरों की सूची उपलब्ध होने पर ही गहन समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा