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Coronavirus: बिहार में कोरोना के चार नए मामले आए सामने, मरीजों की संख्या बढ़कर 38 हुई

बिहार में कोरोना के चार नए मामले सामने आए हैं। सीवान और बेगुसराय से दो दो मामले सामने आए। इस तरह राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है

– लव अग्रवाल ने कहा कि मंत्रालय ने संक्रमित मरीजों को बीमारी की गंभीरता के अनुरूप इलाज मुहैया कराने के लिए चिकित्सा सुविधाओं को तीन श्रेणियों में बांटने का फैसला किया है। शुरुआती दौर वाले मरीज जिनकी हालत गंभीर नहीं है, उनके लिए कोविड-19 केयर सेंटर बनाए जाएंगे। इनमें संक्रमण के संदिग्ध मरीजों को भी रखा जाएगा। ये सेंटर सरकारी इमारतों या होटल, लॉज या स्टेडियम आदि में बनेंगे।

– दूसरी श्रेणी में ऐसे संक्रमित मरीजों को शामिल किया गया है, जो पहले से मधुमेह या हृदय रोग सहित अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं या संक्रमण के कारण जिनकी हालत थोड़ी गंभीर है। इनके लिए डेडीकेटिड कोविड-19 हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। ये सेंटर किसी अस्पताल में ही बनेंगे।

– तीसरी श्रेणी में डेडीकेटिड कोविड अस्पताल में गंभीर संक्रमण वाले मरीजों का इलाज होगा। इनमें सघन चिकित्सा केंद्र और वेंटिलेटर सहित अन्य जरूरी चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता होगी।

– स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने मंगलवार को बताया कि पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 508 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 13 लोगों की मौत हुई। वहीं, 352 मरीजों को इलाज के बाद स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उन्होंने संक्रमण के मामलों और मृतकों की संख्या में कमी आने पर संतोष व्यक्त किया।

– लॉकडाउन की अनदेखी बेहद घातक साबित हो सकती है। अगर कोरोना संक्रमित प्रतिबंधों का पालन करते हुए सामाजिक दूरी नहीं बनाता है तो वह 30 दिन में औसतन 406 लोगों में वायरस फैला सकता है। यदि वह तालाबंदी पर सख्ती से अमल करे तो महज 2.5 लोगों के संक्रमित होने का खतरा रहता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईसीएमआर के एक शोध के हवाले से यह जानकारी दी है।

– कोरोना संक्रमण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए देशभर में जारी 21 दिन के लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार ने विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श तेज कर दिया है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर विशेषज्ञों तक की राय ली जा रही है। देश में जिस तरह कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा हैं उसे देखते हुए लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है। अधिकांश राज्यों ने इस मामले पर केंद्र पर फैसला छोड़ा है।

Source: hindustan

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