पंचायत चुनाव में ईवीएम के इस्‍तेमाल पर फंसा पेंच आज सुलझने की उम्‍मीद

बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Chunav 2021) ईवीएम के एम-3 मॉडल से कराने को लेकर सोमवार को रास्ता निकल सकता है। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों आयोग के अधिकारियों के बीच बैठक प्रस्तावित हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मंगलवार को हाई कोर्ट की चेतावनी के बाद अब रास्ता निकल जाएगा। दरअसल, ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने को लेकर पटना हाईकोर्ट में मंगलवार को फैसला आना है। इसमें ईवीएम के मॉडल के मसले पर राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) का भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआइ) के साथ विवाद है। दोनों आयोग अपने-अपने स्टैंड पर अड़े हैं। टकराव टालने के लिए बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। सोमवार को आखिरी दिन होगा। अगर मसला सुलझा नहीं तो मंगलवार को हाईकोर्ट कोई सख्त निर्देश दे सकता है।

हाईकोर्ट ने दिया था मसला सुलझाने का निर्देश
हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान दोनों आयोग के अफसरों को सख्त चेतावनी दी थी। ईसीआइ व एसईसी के वकीलों को हाई कोर्ट ने दो टूक कहा था कि आपस में बैठक टकराव दूर करें। ऐसे में तीन संवैधानिक संस्था के बीच चल रहे सुनवाई को लेकर कोई भी अधिकारी कुछ भी बताने से किनारा कर रहे हैं। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव में ईवीएम की खरीद के लिए भारत निर्वाचन आयोग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है।

आप भी जानिए आखिर क्‍यों फंसा है पेच
राज्य निर्वाचन आयोग का तर्क है वह एम-3 ईवीएम सिक्योर्ड डिटैचेबल मेमरी मॉड्यूल (एसडीएमएम) से चुनाव कराएगा। देश में एम-3 ईवीएम बनाने वाली इकलौती कंपनी भारत सरकार की उपक्रम इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआइएल)है। एम-3 ईवीएम बनाने और बेचने के लिए ईसीआइएल को भारत निर्वाचन आयोग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग ने यह सुरक्षित कर रखा है कि राज्य के निर्वाचन आयोग के लिए ईवीएम /वीवीपैट की आपूर्ति व डिजाइन के पहले चुनाव आयोग से मंजूरी लेना अनिवार्य है। उधर, तकनीकी कारणों और ईवीएम की विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए ईसीआइ एनओसी देने से इन्कार कर रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने गुजरात राज्य निर्वाचन आयोग को भी एनओसी देने से दो टूक मना कर दिया था।