बिहार में 5,635 सरकारी पदों पर बहाली होगी। CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इन पदों पर नियुक्तियों को हरी झंडी दे दी गई। कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंडे पास हुए। पटना मेट्रो के दो पद चीफ जनरल मैनेजर (टेक्निकल) कम डायरेक्टर (टेक्निकल) और जनरल मैनेजर (S&T) को प्रत्यर्पित कर बनाया गया नया पद डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल एंड सिस्टम भी इसमें शामिल है। बैठक के बाद राज्य कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों में इन पदों पर बहाली होगी। IGIMS पटना में कुल 403 नए पदों पर भर्ती की जाएगी।
कहां कितने पदों को स्वीकृति दी गई
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वेब पोर्टल को चलाने के लिए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना में एक, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति पटना में एक और जिला विधिक सेवा प्राधिकार में 37 यानी कुल 39 डाटा इंट्री ऑपरेटर के स्थायी पद सृजन को मंजूरी दी गई है।
- अनुमंडल न्यायालय, मंझौल, बेगूसराय में एक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के लिए विभिन्न कोटे के कुल नौ अराजपत्रित पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है।
- राज्य के नौ क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं सहित राजगीर में पहले से स्थापित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए राजपत्रित या अराजपत्रित कोटि के कुल 218 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।
- मत्स्य विकास योजना के अंतर्गत पूर्व से सृजित 100 संविदा आधारित मत्स्य प्रचार पदाधिकारी के पदों को प्रत्यर्पित करते हुए मत्स्य प्रचार पदाधिकारी के कुल 264 नए नियमित पदों के सृजन का फैसला लिया गया है।
- नगर पालिका के अंतर्गत अतिरिक्त पदों के सृजन और मुख्यालय स्तर पर एक नए निदेशालय और प्रमंडल स्तर पर नौ क्षेत्रीय निदेशालय के गठन और उनमें पदों के सृजन के क्रम में विभिन्न प्रकार के कुल 4503 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।
- सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बिहार कर्मचारी चयन आयोग को विभिन्न संवर्ग के कुल 198 पदों की रिक्तियां उपलब्ध कराने को कहा गया है।
- IGIMS पटना के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए विभिन्न विभागों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक के कुल 131 पदों का भी सृजन होगा। IGIMS परिसर में स्थित कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए विभिन्न विभागों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कुल 272 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई।
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