अब नहीं लगेंगे जमीन के काम के लिए चक्कर! बिहार सरकार का बड़ा दावा

बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य में भूमि प्रबंधन, डिजिटलीकरण और प्रशासनिक सुधार को लेकर कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का दावा किया है।

विभाग ने जानकारी दी कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य की 28 केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय विकास परियोजनाओं के लिए 1380.59 एकड़ सरकारी भूमि उपलब्ध कराई गई है। इससे शिक्षा, सड़क, ऊर्जा, खेल, पर्यटन तथा औद्योगिक क्षेत्रों की कई महत्वपूर्ण योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।

विभाग के अनुसार चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्रीय विद्यालय, दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल, सीआईएसएफ प्रशिक्षण केंद्र, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डेयरी संयंत्र तथा विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त लगभग 45,748 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी चल रही है, जिससे करीब 30 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को लाभ मिलेगा।

पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग ने बताया कि पिछले एक वर्ष के दौरान भूमि प्रशासन को पारदर्शी, डिजिटल और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में व्यापक कार्य किए गए हैं। विभाग के अनुसार भूमि उपलब्धता, विशेष सर्वेक्षण, दाखिल-खारिज, डिजिटलीकरण और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है।