नीतीश कुमार ने बुलाई कैबिनेट बैठक, नौकरी-रोजगार समेत इन प्रस्तावों पर ले सकते हैं बड़े फैसले

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है. यह बैठक मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट कक्ष में सुबह 11:30 बजे से शुरू होगी. नई एनडीए सरकार के गठन के बाद यह तीसरी कैबिनेट बैठक है, जिसमें नौकरी और रोजगार से जुड़े बड़े फैसलों की उम्मीद की जा रही है.

एक करोड़ नौकरी-रोजगार पर सरकार का फोकस

नीतीश सरकार का पूरा जोर युवाओं को एक करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने पर है. विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद सरकार ने इस दिशा में तेजी से कदम उठाए हैं. सबकी नजर आज की बैठक पर टिकी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस संबंध में क्या नए फैसले लेते हैं.

पहली कैबिनेट में उद्योग और चीनी मिलों पर निर्णय

पहली कैबिनेट बैठक में बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक्नोलॉजी हब बनाने का फैसला लिया गया. डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी की स्थापना के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई, जो छह महीने में रिपोर्ट सौंपेगी. साथ ही, राज्य में 25 नई चीनी मिलें खोलने के लिए उच्चस्तरीय समिति बनाने का निर्णय हुआ.

दूसरी बैठक में इन विभागों का गठन

दूसरी कैबिनेट बैठक में एक करोड़ नौकरी-रोजगार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तीन नए विभागों के गठन को मंजूरी दी गई. इनमें युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल एविएशन विभाग शामिल हैं. इसके अलावा, कुछ विभागों के नाम बदले गए, जैसे पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नाम डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग तथा श्रम संसाधन विभाग का नाम श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग किया गया. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम बदलकर कला एवं संस्कृति विभाग कर दिया गया.

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला

उसी बैठक में राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की गई. 1 जुलाई 2025 से प्रभावी यह बढ़ोतरी छठे वेतनमान वालों के लिए 252% से 257% और पांचवें वेतनमान वालों के लिए 466% से 474% तक की गई.

आज की बैठक में क्या कुछ है खास

आज की तीसरी कैबिनेट बैठक में एनडीए के चुनावी संकल्प पत्र में शामिल शेष 25 संकल्पों पर फैसले हो सकते हैं. पिछले दो बैठकों में कई संकल्पों को पूरा करने की स्वीकृति दी जा चुकी है. विकास योजनाओं को गति देने और प्रशासनिक सुधारों पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं. बैठक में सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे.