राज्य के सभी जिलों के अंचलों में सरकारी और अधिग्रहित भूमि के दाखिल खारिज के आवेदनों के लंबित रहने पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कड़ी आपत्ति जताई है. विभाग की विशेष कार्य पदाधिकारी सोनी कुमारी ने इस संबंध में सभी अंचलाधिकारियों को पत्र लिखकर नाराजगी व्यक्त की है और लंबित आवेदनों का अनिवार्य रूप से निष्पादन करने का निर्देश दिया है.
कहा कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, जिसका दाखिल खारिज किया जाना आवश्यक है. हालांकि, अंचल स्तर पर बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन लंबित हैं और उनका निष्पादन नहीं किया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि इस मामले में संबंधित अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है, फिर भी आवेदनों को लंबित रखना उचित नहीं है.
सभी अंचलाधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी भूमि के दाखिल खारिज के मामलों का निष्पादन सबसे पहले करने की जवाबदेही सौंपी है.
साथ ही, निष्पादित आवेदनों की रिपोर्ट विभाग को सौंपने का भी निर्देश दिया है. चेतावनी दी कि दाखिल खारिज नहीं होने से भविष्य में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
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