बैंक खाते से आधार नहीं जुड़े तो बिहार के एक करोड़ से अधिक स्कूली बच्चे विभिन्न योजनाओं की राशि से वंचित हो सकते हैं। बच्चों के बैंक खाते आधार नंबर के साथ लिंक नहीं रहने के कारण यह नौबत आयी है। शिक्षा विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि शीघ्र सभी बच्चों के बैंक खातों का आधार से लिंक कराएं, ताकि उन्हें साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति आदि योजनाओं की राशि का भुगतान हो सके पर इसको लेकर प्रगति काफी धीमी है।
मालूम हो कि शिक्षा विभाग स्कूलों में 75 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज करने वाले छात्र-छात्राओं को विभिन्न योजनाओं की राशि का भुगतान उनके खाते में करेगा। साथ ही यह भी आदेश जारी किया गया है कि बच्चों के बैंक खाते आधार सीडेड होंगे, तभी उनको राशि का भुगतान होगा, पर आलम यह है कि डेढ़ करोड़ बच्चों को राशि का भुगतान किया जाना है और अभी-तक मात्र करीब 40 लाख विद्यार्थियों के बैंक खाते आधार सीडेड हो पाये हैं।
आधार सीडेड खाते वालों में अधिकतर संख्या माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चे हैं। प्राथमिक और मध्य विद्यालय के बच्चों में आधारयुक्त खातों की संख्या और भी कम है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि प्राथमिक और मध्य विद्यालय के बच्चों के अभिभावकों के बैंक खाते में भी राशि भेजने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि भुगतान के लिए राशि के इंतजाम कर लिये गये हैं।
ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड है स्कूली बच्चों की सूची
अप्रैल से सितंबर, 2024 तक बच्चों के स्कूलों में 75 प्रतिशत तक की उपस्थिति के आधार पर लाभुकों की सूची तैयार की गयी है। इनकी सूची ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है, जिनकी संख्या डेढ़ करोड़ है। स्कूल के प्रधानाध्यापकों के सहयोग से बच्चों की सूची पोर्टल पर अपलोड की गयी है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए उक्त राशि का भुगतान होना है।
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